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अधिगम का स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक कार्य को सीखने के बाद प्राप्त अनुभव दूसरे कार्य को सीखने में सहायक या बाधक होता है।
अधिगम का आकलन (Assessment of Learning) आमतौर पर योगात्मक होता है, जो सत्र की समाप्ति पर किया जाता है।
चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि को सामान्य (G) और विशिष्ट (S) कारकों में विभाजित किया था।
कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है जो संपूर्ण समस्या को एक साथ समझकर 'सूझ' द्वारा समाधान खोजने पर जोर देता है।
सहयोगात्मक अधिगम में छात्र समूह में कार्य करते हैं, जिससे उनमें संचार, टीम-वर्क और साझा समस्या-समाधान के गुण विकसित होते हैं।
उत्तर-परंपरागत स्तर पर, व्यक्ति सामाजिक नियमों को लचीला मानता है यदि वे मानवीय अधिकारों और अनुबंधों के विपरीत हों।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में यह निर्धारित करने के लिए होता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया है।
दलबदल के अलावा अन्य अयोग्यता के मामलों में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर लिया जाता है।
क्रियाप्रसूत अनुबंधन (Operant Conditioning) का प्रतिपादन बी.एफ. स्किनर ने किया था, जो पुनर्बलन (Reinforcement) पर आधारित है।
मूर्त-संक्रियात्मक अवस्था (7-11 वर्ष) में बच्चे वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके गुणों (जैसे आकार, वजन) को समझने में सक्षम हो जाते हैं।
खोज विधि (Heuristic Method) का विकास एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने किया था, जिसमें छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सत्य की खोज करते हैं।
औपचारिक-संक्रियात्मक अवस्था (11 वर्ष से ऊपर) में किशोर परिकल्पनाएं बनाने और तार्किक रूप से उनका परीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं।
ई.एल. थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था, जिसे संबंधवाद भी कहा जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कोई अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती, वे एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं।
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्ष) और अखंडता शब्द जोड़े गए।
प्रजातांत्रिक वातावरण में छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है।
IQ का सूत्र (मानसिक आयु / वास्तविक आयु) × 100 है, जिसका वर्तमान में व्यापक उपयोग किया जाता है।
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है।
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याता है।