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आगमन विधि छात्रों को उदाहरणों के माध्यम से नए नियमों और सूत्रों की खोज करने में मदद करती है।
वाइगोत्सकी के अनुसार, निजी वाक बालक को अपनी जटिल गतिविधियों और चिंतन को प्रबंधित करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।
स्टैनफोर्ड-बिने स्केल का आधार मानसिक आयु (Mental Age) है, जिसके जरिए IQ मापा जाता है।
अभिप्रेरणा छात्र में सीखने के प्रति गहरी रुचि और आंतरिक इच्छाशक्ति जगाती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावी होता है।
समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को, उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि के बावजूद, एक ही कक्षा में शिक्षित करना।
सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डी.डब्ल्यू. एलन (D.W. Allen) ने 1963 में किया था।
स्वाभाविक अनुक्रिया वह है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के स्वाभाविक उद्दीपन (भोजन) के प्रति स्वतः उत्पन्न होती है।
ZPD वह दायरा है जहाँ बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर का कार्य किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन में कर सकता है।
1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, जो भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है।
किशोरावस्था में सामाजिक संबंध और संवेगात्मक विकास सबसे अधिक सक्रिय और गहरा होता है, जहाँ किशोरों का ध्यान सामाजिक स्वीकृति पर होता है।
अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।
गैने के अधिगम पदानुक्रम में 'समस्या समाधान' (Problem Solving) को सर्वोच्च और जटिलतम स्तर माना गया है।
उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव कराता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
मूर्त-संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रत्यक्ष और ठोस वस्तुओं पर तार्किक रूप से विचार कर सकता है।
बिहार के गोपालगंज जिले में राज्य का सबसे बड़ा 'एथेनॉल प्लांट' स्थापित किया गया है। यह प्लांट केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत लगाया गया है, जिसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर आयात कम करना...
पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था (2-7 वर्ष) में बच्चा यह मानता है कि दुनिया उसके नजरिए से ही देखती है, जिसे आत्मकेंद्रित व्यवहार कहते हैं।
अजीत डोभाल 2026 में भी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नीतियों के प्रमुख रणनीतिकार हैं।
समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन लचीला होना चाहिए, जो प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और सीखने की गति को ध्यान में रखे।