राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था?

→ भारतीय संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी संसद की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संपूर्ण शक्ति प्राप्त है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया था। 2. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कुल पाँच तरीके बताए गए हैं—जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भारत क्षेत्र के समामेलन द्वारा, तथा इस अधिनियम में अब तक किए गए संशोधनों के बावजूद इनमें से किसी भी तरीके को कभी समाप्त नहीं किया गया है। 3. यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो संविधान के अनुच्छेद 9 के प्रावधान के अनुसार उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, किंतु इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल संबंधित राज्य सरकार के पास होती है, न कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों की एक सूची दी गई है, जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित करना राज्यों के लिए पूर्णतः अनिवार्य है। 2. अनुच्छेद 243-B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प चुन सकता है। 3. अनुच्छेद 243-I के उपबंधों के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक 'राज्य वित्त आयोग' का गठन करेगा, और इस आयोग की संस्तुतियों को राज्य सरकार के लिए विधानमंडल के पटल पर रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और चुनाव सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का संचालन करता है, किंतु वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इन सभी को अपने पद पर समान शक्तियाँ तथा समान वेतन (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष) प्राप्त होते हैं। 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। 3. 'दिनेश गोस्वामी समिति' (1990) ने चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में सरकारी धन से वित्तपोषित चुनाव प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के प्रयोग, और राजनीतिक दलों के खातों की अनिवार्य ऑडिटिंग जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जिन्हें बाद में कानूनन लागू किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? → भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों और आपातकालीन उपबंधों (Emergency Provisions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके राष्ट्रपति को पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई, और यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द को जोड़ा गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित अनुरोध मिलने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 3. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है, किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 4. अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, और यह निलंबन आदेश पूरे देश या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?