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भारतीय पर्यावरण कानून और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) को पर्यावरण से जुड़े किसी भी मामले में सिविल न्यायालयों की तरह समन जारी करने, साक्ष्य मांगने और दस्तावेजों की जांच करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) पर कार्य करता है।
- 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण से संबंधित मामलों में दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के खिलाफ पहली और अंतिम अपील सीधे तौर पर केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में ही दायर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी। एनजीटी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की सख्त और तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करने की बाध्यता से छूट दी गई है; इसके बजाय, यह अधिकरण 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर अपने मामलों का निपटारा करता है। हालांकि, साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों की मांग करने के मामलों में इसे सिविल न्यायालय जैसी ही शक्तियां प्राप्त हैं।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार से व्यथित व्यक्ति एनजीटी के आदेश के 90 दिनों के भीतर अपनी अपील **सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में दायर कर सकता है, न कि उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालयों के पास एनजीटी के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले 'कोरिऑलिस बल' (Coriolis Force) के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं।
2. 'एल निनो' (El Niño) और 'ला निना' (La Niña) की परिघटनाएँ प्रशांत महासागर की उष्णकटिबंधीय धाराओं से जुड़ी हुई हैं, जहाँ एल निनो के दौरान पेरू के तट पर ठंडी धारा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे दक्षिण अमेरिकी तट पर भारी वर्षा और भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
3. 'ग्ल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक प्रमुख उष्ण महासागरीय धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर-पूर्वी अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ती है, और इसके प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह उच्च अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद सर्दियों में भी बर्फ से मुक्त और खुले रहते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' तथा इसके न्यायिक दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय के विरुद्ध किसी विधि के तहत दिया गया है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने या दंडादेश को निलंबित, परिहरित या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी दंड भी शामिल हैं।
2. 'मार्-नंदन बनाम भारत संघ (1980)' और 'एकीकृत मानवीय बनाम भारत संघ' मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत या स्वविवेकपूर्ण निर्णय (Discretionary Power) के आधार पर करते हैं, और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid and Advice) लेना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
3. 'इरम खातून बनाम भारत संघ' तथा अन्य संबंधित न्यायिक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) पूरी तरह से वर्जित है, और यदि राष्ट्रपति किसी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी भी करते हैं, तो न्यायालय उस निर्णय के विरुद्ध कोई भी रिट या निर्देश जारी नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय लवणीयता' (Ocean Salinity) के वितरण, नियंत्रण करने वाले कारकों और उसके प्रादेशिक प्रतिमानों (Spatial Patterns) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरों में लवणीयता की मात्रा को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में वाष्पीकरण, वर्षण, नदियों द्वारा मीठे पानी का अंतःप्रवाह (Runoff) और महासागरीय धाराएं शामिल हैं, तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर महासागरीय लवणीयता में निरंतर और एकसमान रैखिक (Linear) वृद्धि होती जाती है।
2. खुले महासागरों की तुलना में आंशिक रूप से घिरे हुए बंद समुद्रों (Enclosed Seas) में लवणीयता का स्तर अत्यधिक उच्च हो सकता है यदि वहां वाष्पीकरण की दर उच्च हो और मीठे पानी का प्रवेश न्यूनतम हो, जैसा कि लाल सागर (Red Sea) और फारस की खाड़ी के मामलों में देखा जाता है।
3. जल की गहराई के साथ लवणीयता में परिवर्तन की जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर परत पाई जाती है, उसमें 'हैलोक्लाइन' (Halocline) वह क्षेत्र या परत होती है जहां गहराई के साथ लवणीयता में तीव्र परिवर्तन (अक्सर तीव्र वृद्धि) होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास करना और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।
2. 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' - राष्ट्रीय मास्टर प्लान को multimodal connectivity के लिए शुरू किया गया है, जिसके तहत आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए परिवहन के विभिन्न माध्यमों (रोड, रेल, एयर, वॉटरवेज) का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत समन्वय किया जाता है, किंतु इसमें ऊर्जा और सामाजिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
3. NIP के वित्तपोषण (Financing) में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र (Public-Private Partnership - PPP) तीनों की हिस्सेदारी की परिकल्पना की गई है, जिसमें से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी का अनुमान सबसे कम यानी कुल व्यय का 10% से भी कम रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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