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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची और विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद को किसी भी ऐसे मामले में कानून बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residuary Powers) के अंतर्गत कर (Taxes) लगाने की शक्ति भी संसद में ही निहित होती है।
- 2. यदि राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत संकल्प पारित करती है, तो संसद द्वारा बनाया गया वह कानून राज्य विधानमंडल द्वारा उस विषय पर पूर्व में बनाए गए किसी असंगत कानून पर हमेशा और पूरी तरह से प्रभावी रहेगा, भले ही वह राज्य कानून बाद में क्यों न बनाया गया हो।
- 3. भारत के संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के अतिरिक्त 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) का स्पष्ट उल्लेख अमेरिकी संविधान की तर्ज पर राज्यों को प्रदान किया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संघ में इसे केंद्र के अधीन रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के अंतर्गत कर लगाने की शक्ति भी संसद के पास ही है (संघीय व्यवस्था में यह अमेरिकी नहीं बल्कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है)। कथन 2 गलत है: यद्यपि अनुच्छेद 249 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है, परंतु यदि राज्य विधानमंडल ने राष्ट्रपति की अनुमति (अनुच्छेद 254 के तहत) से कोई कानून बनाया है जो समवर्ती सूची के विषय से संघर्ष करता है, तो विशेष स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं; इसके अतिरिक्त, सामान्यतः अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून की अधिकतम अवधि एक बार में एक वर्ष होती है, और यह राज्य के कानूनों को हमेशा के लिए पूरी तरह समाप्त नहीं करता बल्कि अपनी प्रभावी अवधि तक उन्हें अलावू (Inoperative) करता है। कथन 3 गलत है: अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों (States) में निहित हैं, जबकि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र (संसद) में निहित हैं, जिसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। अतः कथन 3 का यह कहना कि 'अवशिष्ट शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख अमेरिकी संविधान की तर्ज पर राज्यों को प्रदान किया गया है' पूरी तरह गलत है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को भारत द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'जैविक विविधता पर कन्वेंशन' (CBD) के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश की जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण व न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को विनियमित करता है।
2. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए NBA की पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर सभी गाँवों एवं शहरी क्षेत्रों में 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियां' (BMC) गठित की जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है, जिसमें औषधीय पौधों और स्थानीय प्रजातियों का विस्तृत विवरण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य आयुक्तों की स्वतंत्रता एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए संसद के महाभियोग प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं होती और उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।
2. निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए निर्धारित की जाती हैं।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी पदावधि के दौरान उसके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन (Disadvantageous variation) करने की संवैधानिक अनुमति नहीं है, सिवाय उस वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की स्थिति के जब पूरे देश में ऐसा प्रावधान लागू किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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1858 के एक्ट के बाद भारत के 'गवर्नर जनरल' को किस नाम से जाना जाने लगा?
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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के तहत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को उन सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में स्पष्ट रूप से प्रगणित नहीं हैं, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' के अंतर्गत कर-रोपण (Taxation) करने की शक्ति भी विधायी रूप से केवल और केवल संसद में ही निहित है।
2. 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरभजन सिंह ढिल्लों (1971)' और बाद के अन्य न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई विषय किसी भी सूची (संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची) की प्रविष्टि में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, तो संसद को अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 246 की प्रविष्टि 97 (संघ सूची) के तहत उस पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसमें कर लगाने की शक्ति भी शामिल है।
3. राज्य विधानमंडलों को अपनी संबंधित राज्य सूची (सूची-II) के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, किंतु 'कराधान' (Taxation) के मामले में राज्य सूची की प्रविष्टियाँ पूरी तरह से स्व-निहित (Self-contained) नहीं हैं और राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी अपनी कर-रोपण शक्तियाँ का प्रयोग कर सकते हैं यदि संसद ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अन्तःराज्य नदी जल विवाद' (Inter-State Water Disputes) तथा उनके समाधान के लिए अपनाई जाने वाली सांविधिक और संवैधानिक प्रणालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन (Adjudication) के लिए प्रावधान करने की शक्ति दी गई है, और इसके साथ ही यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के इन विवादों पर अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्जित (Barred) करता है।
2. 'अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956' (Inter-State Water Disputes Act, 1956) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad-hoc Tribunals) के निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, तथा इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों या पुरस्कारों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय सहित) में अपील करने की अनुमति नहीं होती है।
3. वर्ष 2002 में इस अधिनियम में किए गए संशोधनों के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसी नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण का गठन अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, और न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट तथा निर्णय देने के लिए अधिकतम तीन वर्ष (जिसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है) की समय-सीमा दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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