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भारतीय संविधान के भाग IX-B के अंतर्गत 'सहकारी समितियाँ' (Cooperative Societies) से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान में भाग IX-B जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन करके सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का दर्जा दिया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B जोड़ा गया।
- 2. इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस (21) से अधिक नहीं होगी, और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'राजीव जैन बनाम संघ और अन्य' तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में 97वें संविधान संशोधन के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जो बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित था, क्योंकि इसके लिए राज्यों के आधे विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जोड़े। इसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत 'सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार' एक मौलिक अधिकार बन गया और नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) में अनुच्छेद 43-B ('सहकारी समितियों का संवर्धन') जोड़ा गया।
कथन 2 गलत है: 97वें संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 हो सकती है, लेकिन इसमें सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके अनुसार, निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों (SCs) या अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने 'यंग इंडिया एसोसिएशन' (या संघ के अन्य मामलों जैसे कि गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए 'भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह, 2021' वाद में) यह निर्णय दिया था कि बहु-राजकीय सहकारी समितियों को छोड़कर सामान्य सहकारी समितियों के प्रबंधन से जुड़े भाग (भाग IX-B) को राज्यों के आधे विधानमंडलों से अनुसमर्थन (Ratification under Article 368(2)) की आवश्यकता थी, जिसे पूरा नहीं किया गया था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भाग IX-B के उन प्रावधानों को जो केवल सहकारी समितियों के आंतरिक संचालन से जुड़े हैं, असंवैधानिक घोषित कर दिया (यद्यपि बहु-राज्य सहकारी समितियों से जुड़े केंद्र के अधिकार क्षेत्र को वैध माना)। अतः कथन 3 का यह कहना कि 'बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित भाग को असंवैधानिक घोषित किया गया' गलत है, बल्कि राज्यों के कार्यक्षेत्र वाले भाग को बिना राज्य अनुसमर्थन के पारित करने के कारण अप्रभावी किया गया था।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और उनके संचरण के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगों की भाँति कार्य करती हैं और ये केवल ठोस तथा तरल माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि गैस माध्यम में इनका संचरण पूरी तरह से रुक जाता है।
2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, और इनकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं तथा तरल या अर्ध-तरल (Molten) माध्यमों में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती हैं।
3. धरातलीय तरंगें (Surface Waves या L-waves) भूकंपीय अधिकेंद्र (Epicenter) पर उद्गम के बाद पृथ्वी की सतह के सहारे यात्रा करती हैं और ये तीनों तरंगों में सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, क्योंकि इनकी आवृत्ति और आयाम बहुत अधिक होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात राष्ट्रपति केवल 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता के अनुमोदन से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम 'दो-तिहाई बहुमत' (Special Majority) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावी होने के दौरान, संविधान का 'अनुच्छेद 19' स्वतः निलंबित हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी पृथक आदेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयकों को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं?
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प्रशासनिक सुधारों के लिए 'कार्नवालिस कोड' (Cornwallis Code) किस वर्ष लागू किया गया था?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला विशेष न्यायिक निकाय है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की सख्त प्रक्रियाओं से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत अधिकरण को यह वैधानिक बाध्यता दी गई है कि वह पर्यावरण से संबंधित मामलों के आवेदन या अपील को दर्ज करने की तारीख से अधिकतम 6 महीने के भीतर उसका अंतिम निपटान करेगा।
3. NGT के निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में अपील केवल 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ही की जा सकती है, और अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) का कोई अधिकार नहीं रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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