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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill - Article 110) तथा वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल और केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, संचित निधि या लोक लेखा से धन जमा करने या निकालने से संबंधित सभी या कोई विशिष्ट मामले शामिल हों।
- 2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाना अंतिम होता है, और इस प्रमाण-पत्र को देश के किसी भी न्यायालय में या संसद के दोनों सदनों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) पर कोई प्रतिबंध नहीं है यदि प्रक्रियागत कोई गंभीर धोखाधड़ी या असंवैधानिक उल्लंघन हुआ हो।
- 3. राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार राज्य के राज्यपाल (Governor) के पास होता है, क्योंकि राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होती है और राज्य विधानसभा अध्यक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक तभी होता है जब उसमें अनन्य रूप से कर लगाने, कर हटाने, सरकार द्वारा ऋण लेने, संचित निधि या लोक लेखा के समव्यवहार से जुड़े विशिष्ट प्रावधान शामिल होते हैं। यदि इसमें कोई अन्य गैर-धन विषय भी शामिल कर दिया जाए, तो वह धन विधेयक नहीं रहता है।
कथन 2 सही है: लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण-पत्र कि कोई विधेयक धन विधेयक है, अंतिम होता है। हालांकि, 'मोहम्मद सईद सिद्दीकी बनाम राज्य (2014)' और हालिया न्यायिक प्रवृत्तियों के अनुसार, यदि अध्यक्ष के इस निर्णय में प्रक्रिया का कोई गंभीर उल्लंघन या असंवैधानिक कृत्य शामिल है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, हालांकि सामान्य मामलों में यह अंतिम होता है।
कथन 3 गलत है: राज्य विधानमंडल के मामले में भी, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की शक्ति राज्य विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। राज्यपाल केवल विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए अपनी पूर्व अनुशंसा (Prior Recommendation) प्रदान करते हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बॉन्ड' (Green Bonds) और भारत में इसके विनियामक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से जलवायु-परिवर्तन और पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) और ऊर्जा दक्षता, के लिए वित्त पोषण हेतु डिजाइन किया जाता है।
2. भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bonds) के निर्गम और प्रबंधन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) है, जो इसके दिशानिर्देशों को विनियमित करती है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी फ्रेमवर्क के अनुसार, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का उपयोग देश की सामान्य राजकोषीय घाटे की भरपाई या किसी भी प्रकार की जीवाश्म ईंधन-आधारित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 312' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन और उनकी संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प यह पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान कर सकती है।
2. इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को संविधान के अनुच्छेद 368 के अर्थ के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाएगा, भले ही वह मौजूदा सेवा नियमों या राज्यों की विधायी शक्तियों को प्रभावित करती हो।
3. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति, अनुशासनिक नियंत्रण और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनन्य शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्य सरकारों को इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत प्रदत्त 'समानता के अधिकार' (अनुच्छेद 14 से 18) तथा विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'विधियों के समक्ष समानता' (Equality before the law) का विचार ब्रिटिश मूल की अवधारणा से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का अभाव तथा देश के सामान्य कानून के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता, चाहे वह साधारण नागरिक हो या कोई उच्च पदाधिकारी।
2. 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal protection of the laws) की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, जिसका तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान व्यवहार तथा विधि के अनुप्रयोग में समानों और असमानों के बीच उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) करना है।
3. अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित समानता के सिद्धांत के अपवादस्वरूप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण और आजीवन उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है, यहाँ तक कि उनके निजी कृत्यों के संबंध में भी उन पर कोई सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत की गई थी, और भारत पर्यावरण कानून के तहत विशेष पर्यावरणीय न्यायालय स्थापित करने वाला विश्व का पहला विकसित देश बन गया है, जबकि विकासशील देशों में यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict judicial procedures) का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, तथा इसके पास पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए छह महीने की सांविधिक समयसीमा तय की गई है।
3. NGT के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट है, तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील (Appeal) दायर कर सकता है, क्योंकि अधिकरण अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से अपवर्जित (Barred) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल 'मूल अधिकारों' (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और इसके विपरीत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य प्रयोजन' (यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी) के लिए रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
2. 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त रिट अधिकारिता संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे संसद द्वारा किसी भी सामान्य विधि या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
3. उत्प्रेषण (Certiorari) और प्रतिषेध (Prohibition) रिटें केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक निकायों (Judicial and Quasi-judicial Bodies) के विरुद्ध ही जारी की जा सकती हैं, और ये किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative Authorities) या निजी व्यक्तियों (Private Individuals) के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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