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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की विधिक संरचना तथा शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई है, और यह भारत का एकमात्र ऐसा विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण से जुड़े मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
- 2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय क्षति से जुड़े मामलों में आदेश, निर्देश या निर्णय देने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र की तरह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने की विधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका या आवेदन न दायर किया जाए।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय के खिलाफ किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान इस अधिनियम के तहत नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई है। NGT को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की बाध्यता नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 गलत है: 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' और बाद के विभिन्न निर्णयों तथा NGT के कामकाज के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय (मद्रास उच्च न्यायालय बनाम थंगामुथु मामले तथा अन्य में) यह स्पष्ट कर चुका है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अपनी ओर से स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए पर्यावरणीय मामलों पर कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है। NGT के पास स्वतः संज्ञान लेने की अंतर्निहित शक्ति नहीं है; इसके समक्ष कार्रवाई शुरू होने के लिए कोई विधिवत आवेदन या याचिका दाखिल किया जाना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 22 के अनुसार, NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में नब्बे दिन के भीतर की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। यद्यपि अधिनियम NGT के आदेशों को उच्च न्यायालयों के सीधे क्षेत्राधिकार से बाहर रखता है, लेकिन उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत NGT के आदेशों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) कर सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारक्षेत्र संविधान का 'मूल ढाँचा' है। हालाँकि, सीधे अपील का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही है, इसलिए कथन 3 में यह कहना कि अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, आंशिक रूप से सही लग सकता है, लेकिन कथन 2 के गलत होने और अपील के प्रावधानों की तकनीकी व्याख्या के कारण सही विकल्प 'केवल 1' है। (नोट: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में NGT द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने को तकनीकी रूप से चुनौती दिए जाने पर विचार किया है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि NGT के पास स्वतः संज्ञान शक्ति विधिवत रूप से निहित नहीं है)।
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारक्षेत्र' (Original Jurisdiction - Article 131) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारक्षेत्र भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य तथा राज्यों के बीच के किसी भी कानूनी विवाद में सुनवाई करने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि यह विवाद किसी राजनीतिक प्रकृति की संधि या समझौते से उत्पन्न न हुआ हो।
2. 'राज्य' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 131 के प्रयोजनों के लिए केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाली राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, और इसमें कोई भी सांविधिक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) या सरकार के स्वामित्व वाला निगम शामिल नहीं है।
3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1978)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत एक राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला वाद पूरी तरह से विचारणीय (Maintainable) है, भले ही वह विवाद संघीय संतुलन से सीधे जुड़ा न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपातकालीन उपबंध' (Emergency Provisions) तथा 'अनुच्छेद 359' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के दौरान आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, और ऐसा आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है।
2. अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी किया गया राष्ट्रपति का आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होता है, और जब तक संसद उस आदेश को अपनी स्वीकृति नहीं देती, वह स्वतः लागू नहीं हो सकता।
3. अनुच्छेद 359 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन होने पर संबंधित अधिकार स्वतः समाप्त या निष्प्रभावी नहीं हो जाते, बल्कि केवल न्यायालयों के माध्यम से उनके प्रवर्तन को तब तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक आपातकाल या आदेश प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) तथा 'सार्वजनिक हित याचिका' (PIL) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का एक मौलिक (Original) किंतु अनन्य (Exclusive) अधिकार नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत इससे व्यापक रिट अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।
2. 'पी. एन. भगवती' और अन्य न्यायविदों के प्रयासों से 1980 के दशक में विकसित 'सार्वजनिक हित याचिका' (PIL) की अवधारणा ने 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi - यानी पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अदालत जाने का नियम) को शिथिल कर दिया, जिसके तहत अब समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था समाज के शोषित, वंचित या गरीबों के मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है।
3. 'बंडारू मुक्ति राव बनाम भारत संघ' और अन्य संबंधित निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत केवल उन्हीं मामलों में याचिका स्वीकार की जा सकती है जहाँ किसी व्यक्ति के 'संवैधानिक अधिकारों' का उल्लंघन हुआ हो, किंतु नीति निदेशक तत्वों (DPSP) या सामान्य विधकीय अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार कैसा होता है?
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