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भारतीय संविधान के 'मूल अधिकार' (Fundamental Rights) और 'संविधान की संशोधन शक्ति' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)' मामले में उच्चतम न्यायालय की 11-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 13(2) 'विधि' शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियमों को भी शामिल करता है।
- 2. चौबीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ के अंतर्गत कोई 'विधि' (Law) नहीं है, जिससे संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति मिल गई।
- 3. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा, किंतु साथ ही 'न्यायिक समीक्षा' और 'संविधान के बुनियादी ढाँचे (Basic Structure)' के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, किंतु संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)' के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों को छीनने या न्यून करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने माना कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत 'विधि' (Law) के दायरे में आते हैं।
कथन 2 सही है: गोलकनाथ मामले के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 पारित किया। इसके तहत अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके यह जोड़ा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के प्रयोजनों के लिए 'विधि' नहीं माना जाएगा।
कथन 3 सही है: 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को वैध ठहराया, लेकिन साथ ही 'संविधान के आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट या क्षीण न करे। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) तथा इससे संबंधित 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके तहत भाग IX-B को जोड़ा गया, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियाँ बनाने के मौलिक अधिकार को स्पष्ट किया गया, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-B को अंतःस्थापित किया गया जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के 'यूनियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम अन्य' मामले (2021) के निर्णय के अनुसार, बहु-राजकीय सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) से संबंधित मामलों में संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों की विधायी शक्तियाँ समान रूप से विस्तृत हैं, और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के विरुद्ध यदि कोई राज्य कानून बनाया जाता है, तो राज्य का कानून ही प्रभावी रहेगा।
3. अनुच्छेद 243-ZK के अनुसार किसी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम पाँच वर्ष का होता है, और यदि किसी बोर्ड का विघटन या सुपरसेशन (Supersession) किया जाता है, तो ऐसी विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, बशर्ते कि सुपरsession की अधिकतम अवधि छह महीने से अधिक न हो (किंतु बहु-राजकीय सहकारी समितियों के मामले में यह अवधि एक वर्ष तक हो सकती है)।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति के 'विशेष अभिभाषण' का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
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किस चोल शासक ने 'नर्केसरी' (नरकेसरी) की उपाधि धारण की थी?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के 'अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ (2023)' के निर्णय से पहले, जब तक संसद ने कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया था, तब तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते थे।
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उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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