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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय लवणीयता' (Ocean Salinity) के वितरण तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महासागरों की सतह पर लवणीयता का मुख्य निर्धारण वाष्पीकरण (Evaporation) और वर्षण (Precipitation) के शुद्ध अंतर द्वारा होता है, यही कारण है कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और भारी वाष्पीकरण के बावजूद वार्षिक भारी वर्षा के कारण कर्क और मकर रेखाओं की तुलना में सतह की लवणीयता कम पाई जाती है।
- 2. उच्च अक्षांशों (High Latitudes) में महासागरीय लवणीयता मुख्य रूप से समुद्र के जल के जमने (Freezing) और बर्फ के पिघलने (Melting of ice) की प्रक्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है, जहाँ सर्दियों में समुद्री बर्फ के निर्माण के कारण शेष जल में लवण की मात्रा बढ़ जाती है और लवणीयता उच्च हो जाती है।
- 3. अंतर्देशीय समुद्रों और झीलों (जैसे मृत सागर या वान झील) में यदि जल का बहिर्वाह (Outflow) पूरी तरह से अनुपस्थित हो और वाष्पीकरण की दर अत्यधिक उच्च हो, तो उनमें लवणीयता का स्तर सामान्य महासागरों की तुलना में कई गुना अधिक हो जाता है, जिससे वे अति-लवणीय (Hypersaline) प्रकृति के हो जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भूमध्यरेखीय क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक होता है जिससे वाष्पीकरण भी अधिक होता है, किंतु यहाँ प्रतिदिन होने वाली संवहनी वर्षा (Convectional Rainfall) के कारण ताजे पानी की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होती है। इस उच्च वर्षण के कारण भूमध्य रेखा पर सतह की लवणीयता (लगभग 34-35‰), उप-उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों यानी कर्क और मकर रेखाओं (लगभग 36‰) की तुलना में कम होती है।
कथन 2 सही है: उच्च अक्षांशों (ध्रुवीय क्षेत्रों) में लवणीयता का नियंत्रण मुख्य रूप से हिमपात, बर्फ के पिघलने और समुद्री बर्फ के जमने की क्रियाओं पर निर्भर करता है। जब समुद्र का पानी जमता है (Freezing), तो लवण पीछे छूट जाते हैं और आसपास के पानी की लवणीयता बढ़ जाती है; इसके विपरीत, बर्फ के पिघलने से ताजा पानी मिलने पर लवणीयता कम हो जाती है।
कथन 3 सही है: अंतर्देशीय समुद्रों और झीलों (जैसे मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक या वान झील) में जहाँ नदियों का जल तो आता है किंतु समुद्र तक कोई बहिर्वाह (Outflow) नहीं होता और शुष्क जलवायु के कारण तीव्र वाष्पीकरण होता है, वहाँ खनिजों और लवणों का संचय निरंतर होता रहता है, जिससे उनकी लवणीयता अत्यधिक उच्च (Hypersaline) हो जाती है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' तथा इसके न्यायिक और संस्थागत दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को उस विषय पर, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने या दंडादेश को निलंबित, परिहरित या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से माफ या क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति अनन्य रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।
2. 'राज्य सरकार बनाम के. एम. नानावटी' (1960) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति जिसे दोषी ठहराया गया है, जेल में है और अपनी अपील पर विचार लंबित रहने के दौरान अस्थायी जमानत या रिहाई की मांग करता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके उसे तब तक रिहा नहीं कर सकते जब तक कि मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के विचाराधीन हो, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा।
3. 'एकीकृत मानवीय बनाम भारत संघ' और 'मनोज कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य' मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रयोग राज्य की मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid and Advice) के अधीन होता है, और यदि मंत्रिपरिषद किसी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक और अतार्किक देरी करती है, तो राज्यपाल के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) तथा 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) के कार्यों एवं विधिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत देश के सभी स्थानीय निकायों (चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी) के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने स्थानीय स्तर पर जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन करें।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को जैव विविधता अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जांच करते समय 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के तहत किसी गवाह को समन भेजने, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और दस्तावेजों के प्रकट करने या उनका उत्पादन करने की मांग करने के मामले में एक सिविल कोर्ट (दीवानी अदालत) की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता निधि' (National Biodiversity Fund) का उपयोग केवल और केवल केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन और कार्यालय के रखरखाव के लिए किया जा सकता है, तथा इस निधि का एक भी हिस्सा स्थानीय समुदायों या लाभ-साझाकरण (Benefit Claimants) के कल्याण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Parks), 'वन्यजीव अभयारण्य' (Wildlife Sanctuaries) और 'संरक्षित आरक्षित क्षेत्र' (Conservation Reserves) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' के रूप में घोषित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास होती है, और एक बार राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाने के बाद उस क्षेत्र में पशुओं को चराने या निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्यों में मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से कुछ सीमित मानवीय अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2003 के संशोधन के माध्यम से 'संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों' (Conservation Reserves) और 'सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों' (Community Reserves) की नई श्रेणियों को जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को, जो राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों को जोड़ती हो, 'संरक्षित आरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित कर सकती है।
3. राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में परिवर्तन या उनका विघटन केवल संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के भाग IX और IX-A के अंतर्गत पंचायती राज और नगरपालिकाओं (स्थानीय स्वशासन) के प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243-G और 243-W के अनुसार, राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसमें ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय शामिल हैं।
2. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय निकायों के चुनावों को नियमित और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही उनके पद से हटाया जा सकता है।
3. पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) के गठन का संवैधानिक प्रावधान है, जो राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों और टोल के वितरण के संबंध में राज्यपाल को अपनी संस्तुतियां सौंपता है, जिन्हें राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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जेम्स एंड्रयू रामसे (James Andrew Ramsay) भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था?
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