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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority - CZA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक और संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1992 में एक सांविधिक (Statutory) निकाय के रूप में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी चिड़ियाघरों (Zoos) के कामकाज को विनियमित करना, न्यूनतम मानक स्थापित करना और वन्यजीवों के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
- 2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या संचालन के लिए 'केंद्रीय जू अथॉरिटी' (CZA) से पूर्व मान्यता (Recognition) प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, और इस प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई चिड़ियाघर निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, तो वह उसकी मान्यता रद्द कर सकता है।
- 3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत 'केंद्रीय जू अथॉरिटी' (CZA) के दायरे से देश के सभी प्रकार के बचाव केंद्रों (Rescue Centres) और सर्कसों में रखे गए जंगली जानवरों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि अब इन संस्थानों का नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकारों के मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) के विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 1991 के संशोधनों के माध्यम से 1992 में एक सांविधिक (Statutory) निकाय के रूप में की गई थी। यह भारत में चिड़ियाघरों के लिए मानक और नियम तय करती है।
कथन 2 सही है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38H के अनुसार, देश में किसी भी चिड़ियाघर को संचालित करने के लिए CZA की पूर्व मान्यता (Recognition) अनिवार्य है। प्राधिकरण के पास मानकों का पालन न होने पर मान्यता रद्द करने की शक्ति है।
कथन 3 गलत है: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के तहत 'केंद्रीय जू अथॉरिटी' (CZA) के कार्यों में और अधिक स्पष्टता लाई गई है और इसके दायरे को कमजोर नहीं किया गया है। बचाव केंद्रों (Rescue Centres) को भी CZA के समन्वय और निगरानी के दायरे में रखा गया है ताकि जंगली जानवरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण', या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द ही प्रयोग किया गया था।
2. 'भारतीय संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978' के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा इस आशय का लिखित निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया गया हो।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले अनुमोदन प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसके जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' (क्रमशः पंचायतें और नगरपालिकाएं) के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं की स्थापना को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत इन निकायों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल में निहित की गई है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-G के अनुसार, राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, तथा इसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाओं को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन शामिल है।
3. किसी भी पंचायत या नगरपालिका के विघटन के पश्चात यदि उसका कार्यकाल छह महीने से कम का शेष रहता है, तो ऐसी स्थिति में नई पंचायत या नगरपालिका का गठन करना अनिवार्य नहीं होता है और विघटन के बाद शेष बची अवधि के लिए नए चुनाव कराना आवश्यक नहीं माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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