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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद के 'अध्यादेश बनाने की शक्ति' (Ordinance-making power) तथा न्यायपालिका द्वारा इसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के विश्रामकाल (Recess) के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का प्रभाव और बल वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम का होता है, बशर्ते उसे संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न किया जाए।
- 2. 'डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन (Repromulgation) करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध और विधायी शक्ति का अतिक्रमण है, क्योंकि अध्यादेश केवल तात्कालिक और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय है।
- 3. 'कृष्णामूर्ति बनाम भारत संघ (2017)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किसी भी अध्यादेश को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसे लाने के पीछे कार्यपालिका की मंशा दुर्भावनापूर्ण थी या संसद सत्र शुरू होने में बहुत कम समय बचा था, क्योंकि अध्यादेश की आवश्यकता और संतुष्टि का विषय पूरी तरह से कार्यपालिका के राजनीतिक विवेक का अनन्य क्षेत्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद के कानून जैसा ही होता है। इसे संसद के पुनः बैठने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना अनिवार्य है।कथन 2 सही है: 'डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन (Repromulgation) करना असंवैधानिक है और यह कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्तियों हड़पने का प्रयास है। अध्यादेश केवल आपातकालीन स्थिति के लिए है।कथन 3 गलत है: 'कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017)' (उल्लेखनीय 7-सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश बनाने की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश को बार-बार बिना विधानसभा के पटल पर रखे पुनः प्रख्यापित करना संवैधानिक धोखाधड़ी (Constitutional Fraud) है और दुर्भावना या शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर इसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) के विधिक क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) का मुख्य विधिक उत्तरदायित्व विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) या विदेशी निगमों द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रदान करना है, जबकि भारतीय नागरिकों और कंपनियों को ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
2. अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) का गठन करना अनिवार्य है, और SBB का मुख्य कार्य भारतीय नागरिकों और संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के गठन में समन्वय स्थापित करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को कानूनी रूप से 'सिविल न्यायालय' की शक्तियां प्राप्त हैं और यह अधिनियम के तहत उल्लंघन मामलों की जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेजों को मंगवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' और इसकी राष्ट्रपति की शक्ति के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित, जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
2. राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान शक्तियों में एक मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
3. राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामले में क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, भले ही राज्यपाल उसे पूरी तरह से माफ (Pardon) न कर सके, किंतु वह संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मृत्युदंड को आजीवन कारावास या अन्य दंड में परिवर्तित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'मृदा जैव कार्बन' (Soil Organic Carbon - SOC) और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मृदा जैव कार्बन, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों (Organic Matter) का मुख्य घटक है, जो मुख्य रूप से पौधों के अवशेषों, सूक्ष्मजीवों और ह्यूमस के अपघटन से प्राप्त होता है तथा यह मृदा की जल-धारण क्षमता (Water Retention Capacity) को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. वैश्विक स्तर पर, मृदा में वायुमंडल की तुलना में काफी अधिक मात्रा में कार्बन संग्रहित होता है, और कृषि पद्धतियों जैसे कि न्यूनतम जुताई (Zero Tillage) और आवरण फसलों (Cover Crops) के उपयोग से मृदा कार्बन के क्षय को रोका जा सकता है और इसे एक 'कार्बन सिंक' के रूप में बदला जा सकता है।
3. 'ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप' (Global Soil Partnership) का मुख्य उद्देश्य मृदा संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा देना है ताकि औद्योगिक कृषि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को अधिकतम किया जा सके, भले ही इससे मृदा जैव विविधता और कार्बन का क्षरण क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, संशोधित करने या निरूपित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में केवल 'विशेष बहुमत' (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) द्वारा ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा भी पारित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, और संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का सिद्धांत केवल विधायी कानूनों (Ordinary Laws) पर लागू होता है, संविधान संशोधनों पर नहीं।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 368 स्वयं अपनी संशोधन शक्ति को असीमित या व्यापक बनाने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता, तथा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विश्व क्षुद्रग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
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