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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' के विधिक एवं संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (NBWL) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत स्थापित एक सांविधिक (Statutory) और शीर्ष सलाहकार निकाय है, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तथा इसके उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं।
- 2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) या वन्यजीव अभ्यारण्य (Wildlife Sanctuary) की सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा किसी संरक्षित क्षेत्र के 'कोर या बफर' जोनों में किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास कार्यों को अनुमति देने के लिए 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति' (Standing Committee of NBWL) की पूर्व अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से मूल अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत NBWL के सदस्यों की कुल संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया है, और यह प्रावधान किया गया है कि अब NBWL की स्थायी समिति के निर्णयों या अनुशंसाओं को चुनौती देने के लिए किसी भी नागरिक को पहले 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGT) के समक्ष अपील दायर करनी होगी, और NBWL के अध्यक्ष की व्यक्तिगत अनुमति के बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (NBWL) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक सांविधिक (Statutory) शीर्ष निकाय है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
कथन 2 सही है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन, या उनके क्षेत्रों में गैर-वानिकी और औद्योगिक गतिविधियों के लिए NBWL (विशेषकर इसकी स्थायी समिति) की पूर्व अनुमति/अनुशंसा अनिवार्य होती है।
कथन 3 गलत है: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने NBWL के पुनर्गठन और प्रबंधन को सरल बनाया है, लेकिन ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने पर रोक लगाता हो या NGT के समक्ष अपील को अनिवार्य बनाता हो। NGT अधिनियम, 2010 के अपने स्वयं के वैधानिक अधिकारक्षेत्र हैं, और NBWL की अनुशंसाओं के विरुद्ध विधिक उपाय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए प्रत्येक मामले (चाहे वह संवैधानिक मामला हो या पूर्व-संविधान संधि से उत्पन्न विवाद) पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे।
3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य न्यायालयों के लिए एक बाध्यकारी मिसाल (Binding Precedent) होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत कुल दस संकेतकों (Indicators) का उपयोग करता है।
2. वैश्विक MPI में किसी व्यक्ति को 'बहुआयामी रूप से गरीब' तब माना जाता है जब वह कुल भारित संकेतकों में से कम से कम 20 प्रतिशत (यानी एक-पाँचवें हिस्से) अभावों (Deprivations) से ग्रस्त होता है, और यह सूचकांक केवल आय या उपभोग व्यय पर आधारित एक-आयामी दृष्टिकोण से परे जाकर गरीबी का आकलन करता है।
3. नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' वैश्विक MPI के तीन समान आयामों को ही आधार बनाता है, किंतु इसमें भारत की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को反映 (reflect) करने के लिए संकेतकों की कुल संख्या को दस से बढ़ाकर बारह कर दिया गया है, जिसमें मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health) और बैंक खाते (Bank Account) जैसे दो नए संकेतक जोड़े गए हैं।
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान प्रचलित 'विभिन्न भू-राजस्व प्रणालियों और प्रशासनिक शब्दावली' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासनिक सुधारों के तहत अपनाई गई 'राय' (Rai) प्रणाली फसल के क्षेत्रफल और उसकी औसत उपज का आकलन करने पर आधारित थी, जिसमें राज्य का हिस्सा कुल उपज का एक-तिहाई निर्धारित किया गया था।
2. मुगल काल में 'दहसाला' (Dahsala) या 'टोडरमल बंदोबस्त' प्रणाली के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार मूल्यों का विश्लेषण करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था।
3. मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 'पोलज' (Polj) वह भूमि होती थी जिसे उर्वरता बनाए रखने के लिए एक या दो वर्ष के लिए बिना जोते-बोए खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापित हो सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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