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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board - CPCB) तथा 'जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के विधिक एवं संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) की स्थापना वर्ष 1974 में 'जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक (Statutory) निकाय के रूप में की गई थी।
- 2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार, CPCB को देश भर में जल निकायों की गुणवत्ता का आकलन करने, प्रदूषण निवारण के लिए मानक तय करने के साथ-साथ किसी भी औद्योगिक इकाई को बिना पूर्व नोटिस के सीधे बंद करने या उसका बिजली-पानी काटने का अप्रत्यक्ष विधिक अधिकार भी प्राप्त है।
- 3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत भी CPCB को वही शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं जो उसे जल अधिनियम के तहत प्राप्त हैं, तथा यह बोर्ड देश में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के निर्धारण और वायु प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना सितंबर 1974 में 'जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक संगठन के रूप में की गई थी, जो बाद में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत भी शक्तियां प्राप्त करता है।
कथन 2 गलत है: CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) के पास उद्योगों को निर्देश जारी करने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति है, किंतु जल अधिनियम के तहत उन्हें सीधे बिना प्रक्रिया या नोटिस के मनमाने ढंग से बिजली-पानी काटने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं दिया गया है; इसके लिए वैधानिक नोटिस और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं (जैसे धारा 33A के तहत निर्देश) का पालन करना होता है।
कथन 3 सही है: 'वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981' के तहत CPCB के कार्यों का विस्तार किया गया और देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के प्रबंधन की जिम्मेदारी इसी निकाय के पास है।
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उपग्रह (Satellite) किसे कहते हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध - अनुच्छेद 330 से 342A) के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के मूल पाठ में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों का आरक्षण केवल दस वर्षों की अवधि के लिए (अर्थात 1960 तक) उपबंधित किया गया था, किंतु संसद द्वारा समय-समय पर संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से इस अवधि को आगे बढ़ाया जाता रहा है, और नवीनतम '104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है।
2. लोकसभा में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या के साथ उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
3. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए मनोनीत किए जाने वाले विशेष स्थानों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस समुदाय की जनसंख्या देश में नगण्य पाई गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में अत्यधिक मात्रा में निरंतर प्रवाह है, जो मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिolis बल (Coriolis Force), तथा महासागर के जल के तापमान और लवणता (Salinity) में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिolis बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर (Clockwise/दक्षिणावर्त) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise/वामावर्त) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' (Ferrel's Law) कहा जाता है।
3. पृथ्वी के भूमध्य रेखा (Equator) के समीप उत्पन्न होने वाली सभी महासागरीय धाराएँ स्वभाव से 'ठंडी धाराएँ' (Cold Currents) होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से आने वाली धाराएँ 'गर्म धाराएँ' (Warm Currents) कहलाती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के विधिक क्षेत्राधिकार तथा संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14 के तहत NGT को पर्यावरण से जुड़े उन विशिष्ट सिविल मामलों में न्यायनिर्णयन की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात पर्यावरण कानूनों (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आदि) के प्रवर्तन से संबंधित हैं, किंतु इसके पास 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने का वैधानिक अधिकार नहीं है।
2. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2021)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे भारत के उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और NGT के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत रिट अधिकारक्षेत्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है।
3. 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' और अन्य न्यायिक निर्णयों के अनुसार, NGT के पास अपने आदेशों, निर्देशों या निर्णयों के पालन न किए जाने पर सिविल अवमानना (Civil Contempt) के साथ-साथ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के तहत भी दंडित करने की वही वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो देश के उच्च न्यायालयों को होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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