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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान सल्तनत और मुगल काल में प्रयुक्त होने वाली प्रशासनिक शब्दावली तथा भू-राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सल्तनत काल में 'इक्ता' (Iqta) व्यवस्था एक प्रकार का भू-अनुदान था, जो वंशानुगत रूप से इक्तादारों को प्राप्त होता था, और वे अपने क्षेत्र से कर वसूलने के साथ-साथ सुल्तान की केंद्रीय सेना के लिए घुड़सवार सेना रखने और उसकी आपूर्ति करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे।
- 2. शेरशाह सूरी द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 'रैयतवाड़ी' प्रणाली के आधार पर भूमि की पैमाइश कराई गई, जिसके लिए उसने 'सिकंदरी गज' (Sikandari Gaz) का उपयोग किया, तथा किसानों से सीधे राजस्व वसूली के लिए 'पत्ता' और 'कबूलियत' प्रथा की शुरुआत की।
- 3. अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित 'दहसाला' (Dahshala) या 'आदाइन-दहसाला' प्रणाली के अंतर्गत पिछले दस वर्षों (10 Years) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार मूल्य का विश्लेषण करके भू-राजस्व का निर्धारण किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: सल्तनत काल में 'इक्ता' व्यवस्था मूल रूप से राजस्व एकत्र करने और प्रशासनिक नियंत्रण का एक माध्यम थी, जो प्रारंभिक काल में वंशानुगत नहीं थी (फिर बाद में फिरोजशाह तुगलक के समय यह वंशानुगत हुई)। इक्तादार (जिसे मुक्ती या वली भी कहा जाता था) अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलते थे और उस धन से अपने सैनिकों का रखरखाव करते थे तथा सुल्तान की आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता (घुड़सवार सेना) प्रदान करने के लिए बाध्य थे। इसलिए 'बाध्य नहीं थे' कथन का यह हिस्सा गलत है।
कथन 2 सही है: शेरशाह सूरी ने भूमि सुधारों के तहत 'सिकंदरी गज' (जो 32 इंच का था) के स्थान पर 'इलाही गज' या सिकंदरी गज के प्रयोग से माप की व्यवस्था को सुधारा था। उसने किसानों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देने के लिए 'पत्ता' (जिस पर लगान की दर लिखी होती थी) देने और किसानों से 'कबूलियत' (स्वीकृति पत्र जिस पर वे हस्ताक्षर करते थे) लेने की प्रथा शुरू की थी।
कथन 3 सही है: अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 1580 ई. में 'दहसाला' प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों (1570 से 1579 तक) के दौरान विभिन्न उपजाऊ भूमियों पर उत्पन्न फसलों के औसत उत्पादन और उनके औसत बाजार मूल्य (नकद कीमत) का अध्ययन करके राज्य का हिस्सा (सामान्यतः 1/3 भाग) निश्चित किया गया था।
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भारतीय संविधान के भाग XI के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर सकती है कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जिसकी अधिकतम अवधि एक बार में पाँच वर्ष हो सकती है।
2. यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल प्रस्ताव पास करके संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो ऐसा अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है या बाद में उसे अंगीकृत (Adopt) करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों, विशेष रूप से जलपक्षियों के आवास के रूप में उनके संरक्षण और संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है, तथा यह संधि वर्ष 1975 में आधिकारिक रूप से लागू हुई थी।
2. 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के तहत आने वाली आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें उन पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. भारत के किसी भी जल निकाय को 'रामसर स्थल' (Ramsar Site) के रूप में नामित करने के लिए उस क्षेत्र का जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि यह केंद्रीय कानून सभी आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को सीधे नियंत्रित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे किसी भी मामले में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी विधि के विरुद्ध दिया गया है जिस तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमा, प्राвилंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के अधीन शक्ति से इस मायने में भिन्न है कि यह मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में भी पूरी तरह लागू होती है।
2. 'मार्की आंतोनियो बनाम महाराष्ट्र राज्य' और 'एके रॉय बनाम भारत संघ' जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक विशुद्ध रूप से कार्यकारी विशेषाधिकार है, और न्यायालय को किसी भी परिस्थिति में इस बात की न्यायिक समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका को स्वीकार किया है या अस्वीकार।
3. 'इEपर बनाम तमिलनाडु राज्य (2006)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय यदि केंद्र सरकार की सलाह के विपरीत कोई निर्णय लिया जाता है या यदि यह शक्ति दुर्भावनापूर्ण, मनमाने ढंग से या किसी अप्रासंगिक और भेदभावपूर्ण आधार (जैसे धर्म, जाति या राजनीतिक संबद्धता) पर प्रयोग की जाती है, तो यह न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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