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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)' के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, 'कॉलेजियम प्रणाली' तथा इसके न्यायिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है, और 'द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस परामर्श प्रक्रिया में CJI की राय का 'प्रधानता' (Primacy) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि संस्थागत परामर्श है।
- 2. 'तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)' में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक विशेष संदर्भ (Special Reference) पर अपनी राय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि CJI के लिए कॉलेजियम की सलाह केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बहुमत पर आधारित होनी चाहिए, और यदि कॉलेजियम के दो सदस्य किसी नाम पर लिखित आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो CJI उस नाम की सिफारिश सरकार को भेज सकते हैं।
- 3. संसद द्वारा संविधान में 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) अधिनियम पारित किया गया था, जिसे 'चौथे न्यायाधीश मामला (2015)' में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of the Judiciary) और संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 'द्वितीय न्यायाधीश मामला (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 1993)' में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि 'परामर्श' (Consultation) का अर्थ 'सहमति' (Concurrence) है, और नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की राय को संस्थागत रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता (Primacy) प्राप्त है।
कथन 2 गलत है: 'तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि CJI का कॉलेजियम केवल दो नहीं बल्कि **चार** वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनना चाहिए। यदि कॉलेजियम के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों में से **दो सदस्य भी किसी नाम पर प्रतिकूल राय रखते हैं**, तो CJI उस नाम की सिफारिश सरकार के पास भेजने के लिए बाध्य नहीं हैं और वे नियुक्ति की अनुशंसा आगे नहीं बढ़ा सकते।
कथन 3 सही है: 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को 'चौथे न्यायाधीश मामला (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015)' में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत से असंवैधानिक और रद्द घोषित कर दिया था। न्यायालय का तर्क था कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो कि संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का एक अनिवार्य हिस्सा है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियों' (Coral Reefs) के वितरण, उनके निर्माण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल (Corals) मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों के उथले, साफ और गर्म जल (सामान्यतः 20°C से 21°C से अधिक तापमान) में पनपते हैं, यही कारण है कि वे विश्व के अधिकांश महासागरों के पश्चिमी तटों की तुलना में पूर्वी तटों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
2. 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) की प्रक्रिया तब होती है जब अत्यधिक समुद्री तापमान या अन्य पर्यावरणीय तनाव के कारण प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले 'जूक्सैन्थेली' (Zooxanthellae) नामक सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद हो जाते हैं और यदि यह स्थिति लंबे समय तक रहे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
3. डार्विन का 'अवरोधक भित्ति और ऐटोल सिद्धांत' (Subsidence Theory) प्रवाल भित्तियों के निर्माण को समझाने वाला सबसे स्वीकृत मॉडल है, जिसके अनुसार बैरियर रीफ और ऐटोल का निर्माण समुद्र तल के लगातार उठने (Upliftment) और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
2. मूल रूप से NCAP के तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए देश के चयनित शहरों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$ और $PM_{10}$) की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) हैं, और यदि कोई शहर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में विफल रहता है, तो संबंधित राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का सांविधिक प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा ?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' और इसके विभिन्न खंडों के तहत देश के कुछ विशेष राज्यों के लिए दिए गए 'विशेष उपबंधों' (Special Provisions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 371-A के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, तथा भूमि व उसके संसाधनों के स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसके लिए संकल्प पारित नहीं करती है।
2. अनुच्छेद 371-D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य में शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी कर सकता है तथा इसके लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान कर सकता है।
3. अनुच्छेद 371-H के तहत मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के रखरखाव के संबंध में एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, और इस मामले में राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद भी अपने 'स्वविवेक' (Discretion) के अनुसार निर्णय लेता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किसने कहा था 'आराम हराम है'?
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