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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा उनके सदनों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, और यदि संविधान के किसी अन्य प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।
- 2. 'के. केसवन बनाम केरल राज्य' और 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला, 1964)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि विधायिका किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के लिए दंडित करती है, तो न्यायपालिका को यह समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विशेषाधिकार वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त था और क्या प्रक्रिया उचित थी।
- 3. ब्रिटेन की संसद के विपरीत, भारत में संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध (Codified) हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के प्रारंभिक संशोधनों के पश्चात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपराओं पर आधारित सभी अनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: 'एम.एस. एम. शर्मा बनाम श्रीकृष्ण सिन्हा (रावण मामला)' तथा 'गुंड़ाराव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' जैसे ऐतिहासिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105 और 194) मौलिक अधिकारों के अधीन हैं। यानी, यदि संसद या विधानमंडल का कोई विशेषाधिकार किसी नागरिक के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) या अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी, न कि विशेषाधिकारों को।
कथन 2 सही है: 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (1964)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि हालांकि विधायिका को अपने विशेषाधिकारों के हनन के मामलों में दंडित करने का अनन्य अधिकार है, किंतु न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय) यह परीक्षण कर सकती है कि क्या वह विशेषाधिकार वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं, और क्या सदन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया संवैधानिक सीमाओं के भीतर थी।
कथन 3 गलत है: ब्रिटेन की संसद के विपरीत, भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार आज तक पूरी तरह से संहिताबद्ध (Fully Codified) नहीं किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के अनुसार, जब तक संसद या राज्य विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों को कानून बनाकर संहिताबद्ध नहीं करते, तब तक वे वही विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' (House of Commons) को प्राप्त थे।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय अम्लीकरण' (Ocean Acidification) और इसके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय अम्लीकरण मुख्य रूप से वायुमंडल में मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होता है, जिसके अवशोषण से महासागरों के pH मान में वृद्धि होती है और वे अधिक क्षारीय हो जाते हैं।
2. जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल में घुलती है, तो यह जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो हाइड्रोजन आयनों ($H^+$) की सांद्रता को बढ़ाता है और कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम कर देता है।
3. कार्बोनेट आयनों की कमी से प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs), मोलस्क (Molluscs) और फोरामिनीफेरा जैसे जीवों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) के कंकाल और कवच का निर्माण करना कठिन हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था?
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं?
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इब्राहिम रौजा का निर्माण किस शासक से संबंधित है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) के विधिक क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) का मुख्य विधिक उत्तरदायित्व विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) या विदेशी निगमों द्वारा देश के जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रदान करना है, जबकि भारतीय नागरिकों और कंपनियों को ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
2. अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) का गठन करना अनिवार्य है, और SBB का मुख्य कार्य भारतीय नागरिकों और संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करना तथा स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के गठन में समन्वय स्थापित करना है।
3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) को कानूनी रूप से 'सिविल न्यायालय' की शक्तियां प्राप्त हैं और यह अधिनियम के तहत उल्लंघन मामलों की जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने और दस्तावेजों को मंगवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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