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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल 'मूल अधिकारों' (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और इसके विपरीत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य प्रयोजन' (यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी) के लिए रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
- 2. 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त रिट अधिकारिता संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे संसद द्वारा किसी भी सामान्य विधि या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- 3. उत्प्रेषण (Certiorari) और प्रतिषेध (Prohibition) रिटें केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक निकायों (Judicial and Quasi-judicial Bodies) के विरुद्ध ही जारी की जा सकती हैं, और ये किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative Authorities) या निजी व्यक्तियों (Private Individuals) के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार केवल 'मूल अधिकारों' के प्रवर्तन तक सीमित है (अर्थात मूल अधिकारों के हनन पर ही सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है)। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि 'किसी अन्य प्रयोजन' (अर्थात वैधानिक या साधारण कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी) के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
कथन 2 सही है: 'एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता की शक्ति संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का एक अनिवार्य हिस्सा है।
कथन 3 गलत है: ऐतिहासिक रूप से 'उत्प्रेषण' (Certiorari) और 'प्रतिषेध' (Prohibition) रिटें मुख्य रूप से न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती थीं, किंतु आधुनिक न्यायिक विकास (जैसे 'ए.के. क्रापक मामला' और बाद के निर्णय) के तहत यह स्थापित हो चुका है कि यदि कोई प्रशासनिक प्राधिकारी भी नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय ले रहा है जो प्रकृति में अर्ध-न्यायिक या दायित्वपूर्ण हैं, तो उसके विरुद्ध भी उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है। अतः केवल न्यायिक निकायों तक ही इनकी सीमा सीमित नहीं है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के माप और सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) की गणना करते समय विनिर्मित उत्पादों (Manufactured Products) के भारांश (Weight) को प्राथमिक वस्तुओं (Primary Articles) की तुलना में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, और इसमें सेवाओं (Services) के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त' (CPI-Combined) का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए खुदरा कीमतों के रुझान को मापता है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति समिति (MPC) के माध्यम से मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) के लिए प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में WPI के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, न कि CPI (Combined) का।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क' (SDSN) द्वारा जारी किए जाने वाले 'सतत विकास रिपोर्ट' (Sustainable Development Report) और इसके अंतर्गत भारत के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सतत विकास रिपोर्ट' (SDR) और इसके साथ प्रकाशित होने वाला 'सतत विकास सूचकांक' (Sustainable Development Index) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जिसमें सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।
2. इस रिपोर्ट में प्रत्येक देश के लिए एक समग्र स्कोर (0 से 100 के पैमाने पर) की गणना की जाती है, जो यह दर्शाता है कि कोई देश संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 (Agenda 2030) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में कितनी दूर है, और इसमें केवल आर्थिक संकेतकों (जैसे प्रति व्यक्ति आय) को शामिल किया जाता है, जबकि सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों को छोड़ दिया जाता है।
3. भारत ने हाल के वर्षों में कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति की है, विशेष रूप से ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, किंतु लिंग समानता (SDG 5), भुखमरी की समाप्ति (SDG 2) और जैव विविधता संरक्षण (SDG 14 व 15) जैसे क्षेत्रों में अभी भी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके कारण भारत का वैश्विक सूचकांक स्कोर और रैंकिंग में सुधार की गति धीमी रही है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) तथा 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर तब की जा सकती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और इस प्रकार उद्घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक मास के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके साथ ही अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भी राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम से आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है।
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