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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 131' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच किसी विवाद में मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत ऐसे विवादों की सुनवाई का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही है।
- 2. अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में राजनीतिक प्रकृति के विवाद, जो संघ और राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों या कानूनी संप्रभुता से जुड़े नहीं हैं, पूरी तरह से शामिल किए जाते हैं, बशर्ते वे किसी संधि या समझौते से उत्पन्न हुए हों।
- 3. 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 131 के तहत किसी राज्य द्वारा केंद्र सरकार या अन्य राज्यों के विरुद्ध दायर किया गया वाद तब भी विचारणीय है जब वह वाद किसी निजी नागरिक या निगम (Corporation) के अधिकारों के प्रवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, अथवा केंद्र सरकार और किसी राज्य/राज्यों तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों में 'मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे विवादों की प्रारंभिक सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में ही हो सकती है, किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में नहीं।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केवल वे ही विवाद शामिल होते हैं जो किसी विधि या तथ्य के प्रश्न (Question of Law or Fact) पर आधारित हों, जिसके आधार पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है। विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति के विवाद या ऐसे राजनीतिक मतभेद जो कानूनी अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े नहीं हैं, अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर हैं।
कथन 3 गलत है: 'कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)' तथा अन्य मामलों (जैसे 'मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ') में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 131 के तहत वाद केवल तभी विचारणीय है जब विवाद संघीय इकाइयों के बीच उनके अपने कानूनी अधिकारों से संबंधित हो। यदि कोई वाद मूल रूप से किसी निजी नागरिक, कंपनी या वैधानिक निगम (Corporation) के अधिकारों के प्रवर्तन या शिकायतों से संबंधित है, तो उसे अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र-राज्य विवाद मानकर उच्चतम न्यायालय में सीधे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base Year 2017) की तुलना में देश के लक्षित शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5 दोनों) की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य और कार्य-योजनाएँ केवल केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लागू की जाती हैं, तथा इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की कोई वैधानिक या अनुकरणीय भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के प्रभावी तथा त्वरित निपटान के लिए की गई थी।
2. यह अधिकरण अपने निर्णयों या आदेशों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के सख्त नियमों से बंधा नहीं होता है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील दायर की जा सकती है, और इसके आदेशों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) तथा 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय (Non-justiciable) हैं अर्थात् इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता है।
2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में 'मूल कर्तव्यों' को जोड़ा गया, और वर्तमान में अनुच्छेद 51क के अंतर्गत कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ा गया था।
3. नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 48क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवहन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ही संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 117' के अंतर्गत 'वित्तीय विधेयकों' (Financial Bills - श्रेणी I और II) की विशेषताओं और उनके प्रस्तुतीकरण की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I) में धन विधेयक (अनुच्छेद 110) की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं, इसके अलावा इसमें अन्य विधायी मामले भी हो सकते हैं, जिसके कारण इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है।
2. कोई भी वित्तीय विधेयक (श्रेणी-I या श्रेणी-II) संसद के किसी भी सदन में तब तक पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता और न ही उस पर कोई सिफारिशी मतदान कराया जा सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) न दी गई हो।
3. वित्तीय विधेयक (श्रेणी-II) के संबंध में, यद्यपि इसे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है, किंतु संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किए जाने की विधायी प्रक्रिया बिल्कुल एक सामान्य साधारण विधेयक (Ordinary Bill) के समान ही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - Articles 36-51) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान निर्माताओं ने DPSP के विचार को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था, तथा इन तत्वों को देश के शासन में मौलिक (Fundamental) माना गया है, जिसका अर्थ है कि देश के लिए कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।
2. हालांकि DPSP को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं बनाया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन के अधिकार' के दायरे को विस्तृत करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और राज्य उन पर पूरी तरह उपेक्षा का रुख नहीं अपना सकता।
3. मूल संविधान में DPSP को चार स्पष्ट श्रेणियों या विचारधाराओं में विभाजित किया गया था, जिनमें समाजवादी (Socialist), गांधीवादी (Gandhian), उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual) और न्यायिक (Judicial) सिद्धांत शामिल थे।
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