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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों (Pardoning Powers) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके लिए दंड ऐसे विषय संबंधी संघ सूची की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से बाहर के मामलों में भी दिया गया हो।
- 2. 'मारू राम बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वविवेक (Discretionary Power) पर आधारित है, और इस पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता (Aid and Advice) का होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
- 3. 'एकीकृत मानवीय बनाम तमिलनाडु राज्य' तथा अन्य हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि राज्यपाल किसी मामले में राज्य सूची के अंतर्गत क्षमादान याचिका पर एक उचित समय सीमा (जैसे कि वर्षों तक) के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसी मामले में सीधे हस्तक्षेप करके दोषी की दया याचिका पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा व्यापक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति उन सभी मामलों तक विस्तारित है जहाँ दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी विधि के विरुद्ध दिया गया है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, तथा उन मामलों में भी जहाँ सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दंड दिया गया है अथवा मृत्युदंड दिया गया है।
कथन 2 गलत है: 'मारू राम बनाम भारत संघ (1980)' और 'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)' मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति (और राज्यपाल) अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत मर्जी से नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) के अनुसार ही करते हैं।
कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह माना है कि यदि संवैधानिक पदाधिकारी (जैसे राज्यपाल) दया याचिकाओं पर अत्यधिक और अनुचित विलंब करते हैं, तो न्यायहित में न्यायिक हस्तक्षेप या सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं, तथा राष्ट्रपति के पास भी व्यापक संवैधानिक प्रावधानों के तहत गंभीर मामलों में स्थिति की नजाकत को देखते हुए विधिक क्षेत्राधिकार का दायरा रहता है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकीर्ण और भू-विक्षेपी (Geostrophic) वायु धाराएँ हैं, जो मुख्य रूप से ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमानों (Air Masses) के मिलने से उत्पन्न होने वाले भारी तापमान प्रवणता (Temperature Gradient) के कारण प्रवाहित होती हैं।
2. 'उप-उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम' (Subtropical Westerly Jet Stream) सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरती है, और यह तिब्बत के पठार द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसकी दक्षिणी शाखा भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbances) द्वारा होने वाली सर्दियों की वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. ग्रीष्मकाल के दौरान सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति ( उत्तरायण) के साथ ही, उप-उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह उत्तर की ओर हट जाती है, और इसके स्थान पर 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) स्थापित हो जाती है, जो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन और उसके सक्रिय होने में सहायक होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुमेलित कीजिए: (A) सुत्त पिटक, (B) विनय पिटक, (C) अभिधम्म पिटक। सही कूट चुनें?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
2. नीति आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचकांक में 'पोषण' (Nutrition) और 'वंचित बाल/किशोर मृत्यु दर' जैसे संकेतकों को स्वास्थ्य आयाम के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय को गरीबी निर्धारित करने वाले प्रत्यक्ष संकेतकों में से एक माना गया है।
3. यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक-तिहाई (33.3% या अधिक) भारित संकेतकों में वंचित (Deprived) पाया जाता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और जो व्यक्ति 50% या उससे अधिक संकेतकों में वंचित होते हैं, उन्हें 'गंभीर रूप से गरीब' (Severely poor) की श्रेणी में रखा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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