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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है।
- 2. अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले (चाहे वह पूर्व-संविधान काल की संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद हो या सामान्य विधि का प्रश्न) पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह या राय राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य न्यायालयों के लिए 'दृष्टांत' (Precedent) के रूप में बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति पर दो प्रकार की स्थितियां हैं। पहली श्रेणी के मामलों (सार्वजनिक महत्व के सामान्य प्रश्न) में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने से 'इनकार' भी कर सकता है (यह न्यायालय का विवेकाधिकार है)। हालांकि, दूसरी श्रेणी के मामलों में—जो कि संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न विवाद से संबंधित हैं—सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना 'अनिवार्य' (Must tender) है। अतः यह कहना गलत है कि सभी मामलों में राय देना अनिवार्य है।
कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह या राय केवल एक परामर्श (Advisory) होती है, जो राष्ट्रपति पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होती है। चूंकि यह एक न्यायिक निर्णय या डिक्री (Decree) के रूप में नहीं बल्कि एक राय के रूप में दी जाती है, इसलिए यह देश के अन्य न्यायालयों के लिए भी बाध्यकारी दृष्टांत (Binding Precedent) नहीं होती है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'स्टेगफ्लेशन' (Stagflation) और इसके समष्टि आर्थिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्टेगफ्लेशन एक ऐसी दुर्लभ आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति (High Inflation) के साथ-साथ आर्थिक विकास दर में मंदी (Stagnation) और बेरोजगारी में वृद्धि एक साथ पाई जाती है, जो कि आपूर्ति-प्रेरित झटकों (Supply-side shocks) का परिणाम होती है।
2. मौद्रिक नीति के पारंपरिक उपकरणों के माध्यम से स्टेगफ्लेशन से निपटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले से ही सुस्त आर्थिक वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है।
3. भारत के संदर्भ में, 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) और 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) दोनों का एक साथ नकारात्मक होना अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में स्टेगफ्लेशन की स्थिति की पुष्टि करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और उनके नियमन तथा प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय साधन (Fixed-income instruments) हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
2. भारत में सॉवरेन ग्रीन बांड (Sovereign Green Bonds) जारी करने का ढांचा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, और इसके तहत जुटाई जाने वाली धनराशि को देश की राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य में खर्च किया जा सकता है।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 'इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज' (NCS) विनियम, हरित बांड जारी करने वाली कंपनियों के लिए पर्यावरण-लाभ के उपयोग और प्रबंधन की वार्षिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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