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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 360' के अंतर्गत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तथा मूल संविधान में इस उद्घोषणा के लिए 'आंतरिक वित्तीय संकट' शब्द का प्रयोग किया गया था।
- 2. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।
- 3. वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संघ के कला-कर्मचारियों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के मूल पाठ में 'आंतरिक वित्तीय संकट' जैसा कोई विशिष्ट शब्द नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 360 में केवल यह कहा गया है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है। इसके अलावा, वित्तीय आपातकाल की अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित नहीं है और इसमें इस प्रकार के किसी विशेष प्रतिस्थापन का इतिहास नहीं है। कथन 2 सही है; वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और इसके लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 3 सही है; वित्तीय आपातकाल के दौरान संघ के नियंत्रण में काम करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की जा सकती है, जिसके अंतर्गत संघ के न्यायाधीशों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश) के वेतन और भत्ते भी शामिल हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'ध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति संसद की कानून बनाने की शक्ति के सह-विस्तार (Co-extensive) है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है।
2. ऐतिहासिक 'कुशल सिंह बनाम बिहार राज्य' मामले और अन्य संवैधानिक निर्णयों के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर होता है, क्योंकि यह कार्यपालिका के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय है।
3. संसद के पुनः समवेत होने पर प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है, और यदि संसद इसे बिना किसी अनुमोदन के छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले अस्वीकार कर देती है, तो अध्यादेश तुरंत प्रभाव से निष्प्रभावी हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 142' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने की शक्ति और इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी भी ऐसे आदेश या डिक्री को पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक हो।
2. अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए सभी आदेश, डिक्री और निर्देश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होते हैं, और संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी सांविधिक कानून के प्रावधान इस शक्ति के प्रयोग पर कोई कानूनी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
3. ऐतिहासिक निर्णयों और न्यायिक व्याख्या के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए स्पष्ट और वैध सांविधिक कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज या निरस्त कर सकता है, भले ही वह कानून संविधान के किसी अन्य उपबंध या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करता हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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