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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 323A' और 'अनुच्छेद 323B' के अंतर्गत स्थापित 'प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों' (Tribunals) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद को केवल संघ के मामलों और उसके अधीन लोक सेवाओं या स्थानीय प्राधिकरणों में लगे व्यक्तियों के विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवाद जैसे अन्य विशिष्ट विषयों के लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- 2. 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि अधिकरणों (Tribunals) के निर्णय अंतिम हैं और उनके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों के 'अनुच्छेद 226' के तहत रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) का मार्ग पूरी तरह से वर्जित है, जिससे उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है।
- 3. अनुच्छेद 323A के अंतर्गत स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और इन अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के निर्धारण में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 'अधिकरण सुधार अधिनियम' और उससे जुड़े न्यायिक दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग XIV-A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 323A (केवल संसद द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना) और अनुच्छेद 323B (संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कराधान, श्रम आदि विशिष्ट विषयों पर अधिकरणों की स्थापना) का प्रावधान है। कथन 2 गलत है: 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि उच्च न्यायालयों का 'अनुच्छेद 226' के तहत रिट क्षेत्राधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का 'अनुच्छेद 132/136' के तहत क्षेत्राधिकार संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का हिस्सा है, इसलिए अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील या रिट याचिका दायर करने का मार्ग खुला रहेगा, यह वर्जित नहीं है। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 323A के तहत संसद को लोक सेवाओं से संबंधित विवादों के लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति है, और इनके गठन व सेवा शर्तों में उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यायिक स्वतंत्रता के मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में 'भारतीय निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) में निहित की गई है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और उसके अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
2. संविधान में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के अधीन की जाती है, और बहु-सदस्यीय आयोग के मामलों में किसी भी मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित किसी भी मामले में न्यायालयों (उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय) के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध (Bar) है, और ऐसे किसी भी निर्वाचन को केवल और केवल एक 'चुनाव याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय या प्रारंभिक स्तर पर उच्चतम न्यायालय में।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) के अंतर्गत 'समुद्री संरक्षित क्षेत्रों' (Marine Protected Areas) और 'राष्ट्रीय जलीय जीव' (National Aquatic Animal) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित रूप में) के तहत किसी भी क्षेत्र को 'समुद्री अभ्यारण्य' (Marine Sanctuary) या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होती है, और राज्य सरकारों का इसमें कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।
2. भारत की प्रसिद्ध 'गंगा नदी डॉल्फ़िन' (Gangetic River Dolphin) को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत सर्वोच्च विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, और इसे वर्ष 2009 में भारत का 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया गया था।
3. वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के पश्चात, इस अधिनियम की मूल अनुसूचियों की संख्या को कम करके अब केवल दो अनुसूचियाँ (एक वन्यजीवों के लिए और एक पादप प्रजातियों के लिए) कर दिया गया है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) के प्रावधानों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को—जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50% भाग शामिल है—रियादती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
2. NFSA के अंतर्गत पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की विधिक दरों पर प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले सबसे गरीब परिवार भी शामिल हैं जिन्हें प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी पात्र लाभार्थी को आवंटित खाद्यान्न उसकी आपूर्ति श्रृंखला या डिपो में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा उसे राज्य सरकारों के माध्यम से 'खाद्यान्न भत्ता' (Food Security Allowance) प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
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