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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) और 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों (Grants for Creation of Capital Assets) के बीच का अंतर होता है, जिसे वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
- 2. सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit) सरकार की कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) का अंतर होता है, और इसके वित्तपोषण का मुख्य स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक से आंतरिक उधारी और विदेशों से बाजार ऋण प्राप्त करना होता है, जिसमें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत मौद्रीकृत घाटा (Monetised Deficit) पूरी तरह से अनिवार्य और स्थायी रूप से वैध है।
- 3. 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003' के मूल प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत तक सीमित करे, जबकि इसमें राजस्व घाटे को पूरी तरह से समाप्त करने का कोई सांविधिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit) का कॉन्सेप्ट 'रंगराजन समिति' की सिफारिश पर वर्ष 2011-12 के बजट में पेश किया गया था। यह पारंपरिक राजस्व घाटे और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और अन्य स्वायत्त निकायों को 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों' के बीच का अंतर होता है। इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि राजस्व घाटे का कितना हिस्सा वास्तविक उपभोग व्यय (Consumption Expenditure) के लिए है और कितना हिस्सा परिसंपत्ति सृजन के लिए उपयोग किया जा रहा है।
कथन 2 गलत है: मौद्रीकृत घाटा (Monetised Deficit), जिसमें आरबीआई केंद्रीय सरकार के नए सरकारी बॉन्ड खरीदकर ऋण देता था, उसे FRBM अधिनियम (2003) के तहत 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिक बाजार में आरबीआई की भागीदारी पर रोक लगाकर (आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर) अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया गया था। अतः यह कहना गलत है कि यह स्थायी रूप से वैध और अनिवार्य स्रोत है।
कथन 3 गलत है: FRBM अधिनियम, 2003 के मूल प्रावधानों में न केवल राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक लाने का लक्ष्य था, बल्कि राजस्व घाटे को भी पूर्ण रूप से समाप्त करके (यानी 0% लाकर) वर्ष 2008-09 तक राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) की स्थिति प्राप्त करने का सांविधिक लक्ष्य रखा गया था (जिसे बाद में वैश्विक वित्तीय संकट और विभिन्न संशोधनों के कारण संशोधित किया गया)। अतः कथन 3 गलत है क्योंकि इसमें राजस्व घाटे को समाप्त करने के लक्ष्य से इंकार किया गया है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी समय यह प्रतीत हो कि एक अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित होगा, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके कृत्यों, संगठन तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है, और यह एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है।
2. 'सरकारिया आयोग' (Sarkaria Commission, 1983-88) की मुख्य सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्यीय परिषद' का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वे प्रशासक शामिल होते हैं जिनकी विधानसभाएँ नहीं हैं।
3. अंतर-राज्यीय परिषद के अंतर्गत राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कानूनी और न्यायिक विवादों का अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन (Adjudication) करने की अनन्य शक्ति निहित होती है, और इसके द्वारा दिए गए निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की तरह सभी पक्षों पर पूरी तरह से बाध्यकारी होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' के अंतर्गत सहकारी समितियों (Cooperative Societies) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान में 'भाग IX-B' जोड़ा गया, जिसके तहत सहकारी समितियों का गठन करना एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19 के तहत) बना दिया गया तथा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया।
2. इस भाग के प्रावधानों के अनुसार, किसी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है, तथा राज्य की विधायिका यह उपबंध कर सकती है कि बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (यंग इंडियन बनाम भारत संघ मामले में) में 97वें संविधान संशोधन के उन सभी प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो राज्यों की विशेष विधायी शक्ति के अंतर्गत आते थे, क्योंकि इस संशोधन को अधिनियमित करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' के अंतर्गत केंद्र के 'कर्तव्य' (Duty) और इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
2. 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक आपातकाल' के संदर्भ में अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) को शामिल किया गया था।
3. अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास यह निहित शक्ति है कि वह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में बिना राज्य सरकार की पूर्व सहमति या औपचारिक चेतावनी के सीधे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है, और इसके लिए केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को सुधारात्मक निर्देश देने के लिए किसी भी पूर्व शर्त से बाध्य न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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