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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कानूनों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी, और यह भारत को दुनिया का ऐसा तीसरा देश बनाता है जिसने पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की है, जबकि इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी व्यवस्था थी।
- 2. NGT को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के अंतर्गत निर्धारित सभी सामान्य सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, तथा यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से बंधा हुआ नहीं है।
- 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसकी स्थापना के 60 दिनों के भीतर की जा सकती है, और उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास इसके निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश (और पहला विकासशील देश) बन गया।
कथन 2 गलत है: NGT दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सिविल न्यायालयों की सख्त प्रक्रियाओं से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे 'सर्वोच्च न्यायालय' में की जाती है, न कि उच्च न्यायालयों में, और इसकी समय सीमा निर्णय की तारीख से 90 दिन (60 दिन नहीं) के भीतर होती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ताकि वे अपने कार्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकें, और इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) करने के लिए संसद ने अब तक एक विस्तृत व्यापक कानून बना लिया है जिसके तहत सभी अधिकार लिखित रूप में परिभाषित हैं।
2. संसद का कोई भी सदस्य संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) के प्रति पूरी तरह उन्मुस्त (Immune) होता है।
3. जब सदन सत्र में होता है, तो संसद के किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों (Civil cases) में उसकी गिरफ्तारी से सदन की बैठक के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति के 40 दिन बाद तक छूट प्राप्त होती है, और यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों (Criminal cases) या निवारक नजरबंदी (Preventive detention) के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत मूल अधिकारों के तहत 'समानता के अधिकार' (Articles 14-18) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) का विचार ब्रिटिश मूल का एक नकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) अमेरिकी संविधान से ली गई एक सकारात्मक अवधारणा है जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की अपेक्षा करती है।
2. अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, तथा इस अधिकार के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य में रोजगार या नियुक्ति के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निवास की शर्त को अनिवार्य बना सकती है।
3. अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य द्वारा सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, तथा भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, और विदेशी नागरिकों के लिए भी यह प्रावधान है कि वे भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और उससे संबंधित विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और तीव्र गति से निपटारा करना है।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं और नियमों से पूरी तरह बाध्य है, और इसे अपने समक्ष आने वाले मामलों की सुनवाई करते समय 'नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में की जा सकती है, क्योंकि इसके आदेशों को चुनौती देने के लिए देश के उच्च न्यायालयों (High Courts) के अपीलीय क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से वर्जित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) के अंतर्गत संवैधानिक और विधिक प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा इसके अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें मूल संविधान में केवल 14 भाषाएँ शामिल थीं और बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा इसके विकास के लिए केवल संस्कृत भाषा से ही शब्द ग्रहण करे, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं।
3. वर्ष 1963 में पारित 'राजभाषा अधिनियम' (Official Languages Act, 1963) के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि शासकीय कार्यों और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अनिश्चितकाल के लिए (हिंदी के साथ-साथ) जारी रखा जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, न कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा, और इस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत तथा सदन की कुल कुल सदस्य संख्या का बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की कोई सूची, में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना भी आवश्यक है।
3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है क्योंकि वह इस विधेयक पर न तो अपनी 'जेब वीटो' (Pocket Veto) शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है, जिसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनिवार्य बनाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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