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भारतीय अर्थव्यवस्था और 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) के संदर्भ में, 'नीति आयोग' द्वारा जारी 'सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक' (SDG India Index) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. SDG India Index देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर उनकी प्रगति का आकलन करता है, और इसके निर्माण में केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों को ज्यों का त्यों उपयोग किया जाता है, बिना किसी भारतीय संदर्भ या अनुकूलन के।
  2. 2. इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: आकांक्षी (Aspirant), प्र ̈गतिशील (Performer), अग्रणी (Front-Runner), और लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever)।
  3. 3. वर्ष 2023-24 के नवीनतम संस्करण में केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्य 'आकांक्षी' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो भारत के भीतर अंतरा-राज्यीय क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 असत्य है क्योंकि नीति आयोग का 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक लक्ष्यों पर आधारित जरूर है, लेकिन इसे भारत के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों, उपलब्ध डेटा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित (Adapted) किया गया है। इसमें भारत की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संकेतकों का चयन किया जाता है। कथन 2 सत्य है क्योंकि इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र स्कोर (0 से 100 के पैमाने पर) के आधार पर चार श्रेणियों - आकांक्षी (0-49), प्रगतिशील (50-64), अग्रणी (65-99), और लक्ष्य प्राप्तकर्ता (100) में वर्गीकृत किया जाता है। कथन 3 सत्य है; इस सूचकांक के विभिन्न संस्करणों में केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने उच्च प्रदर्शन करते हुए 'अग्रणी' श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, जबकि बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में पिछड़े होने के कारण 'आकांक्षी' या निचले पायदान पर रहे हैं, जो देश में अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।
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