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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया NCAP देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है जिसका लक्ष्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पीएम2.5 (PM2.5) और पीएम10 (PM10) सांद्रता में कमी लाना है, और इसमें वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (2017) की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक की कटौती का शुरुआती लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी करने का लक्ष्य कर दिया गया है।
- 2. इस कार्यक्रम के तहत 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-Attainment Cities) वे शहर हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार पालन करने में विफल रहे हैं, और इन शहरों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं (City Action Plans) तैयार की जाती हैं।
- 3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और वित्तीय सहायता का वितरण पूरी तरह से शहरों की वायु गुणवत्ता के वास्तविक सुधार पर आधारित नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा स्थापित 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' (Swachh Vayu Survekshan) के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों (जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क की धूल नियंत्रण आदि) पर उनके प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की थी। शुरुआत में इसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक पीएम2.5 और पीएम10 सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित कर 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कथन 2 सही है: 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-Attainment Cities) वे शहर होते हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS - वार्षिक रूप से PM10 या NO2 के लिए) को लगातार पांच वर्षों तक पूरा करने में असफल रहे हैं।
कथन 3 सही है: NCAP के तहत शहरों को प्रदर्शन-लिंक्ड फंडिंग (Performance-linked funding) प्रदान की जाती है, जिसके लिए 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' (Swachh Vayu Survekshan) का आयोजन किया जाता है। यह सर्वेक्षण सड़क की धूल प्रबंधन, वाहन प्रदूषण नियंत्रण, बायोमास और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने पर रोक जैसे विभिन्न मापदंडों पर शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी के आंतरिक भाग (Earth's Interior) और भू-चुंबकत्व (Geomagnetism) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पृथ्वी का बाह्य क्रोड (Outer Core) मुख्य रूप से पिघले हुए लोहे और निकेल से बना है, और इसमें होने वाली संवहन धाराओं (Convection Currents) के कारण डायनेमो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का प्राथमिक स्रोत है।
2. 'चुंबकीय उत्तर ध्रुव' (Magnetic North Pole) भौगोलिक उत्तर ध्रुव के बिल्कुल संपाती (Coincident) है और यह भूगर्भीय समय के साथ कभी भी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक ढांचा स्थिर रहता है।
3. पेलियोमैग्नेटिज्म (Paleomagnetism) चट्टानों में दर्ज प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन है, और समुद्र तल के प्रसार (Seafloor Spreading) के साक्ष्य के रूप में मध्य-महासागरीय कटकों के दोनों ओर चुंबकीय पट्टियों (Magnetic Striping) के सममित (Symmetrical) पैटर्न को देखने को मिलता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन' (ENSO) के 'ला नीना' (La Niña) चरण और इसके भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ला नीना की स्थिति के दौरान, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के केंद्रीय और पूर्वी भागों में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे पूर्वी हवाएं (Trade Winds) अत्यधिक कमजोर हो जाती हैं।
2. ला नीना के प्रभावस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसूनी हवाओं का संचरण मजबूत होता है, जिससे सामान्यतः देश के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक वर्षा (Above-normal rainfall) दर्ज की जाती है।
3. यद्यपि ला नीना भारतीय कृषि और जल संसाधन के लिए आमतौर पर अनुकूल माना जाता है, तथापि यह उत्तर-पश्चिम भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के जोखिम को भी बढ़ा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाएँ' (All-India Services - अनुच्छेद 312) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को कानून द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, बशर्ते राज्य सभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है, क्योंकि वे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, और केंद्र सरकार का उन पर कोई disciplinary नियंत्रण नहीं होता है।
3. भारतीय वन सेवा (IFS) को वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत संशोधित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे वर्तमान में भारत में कुल तीन आधिकारिक अखिल भारतीय सेवाएँ अस्तित्व में हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन (Suspension of Enforcement of Fundamental Rights) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) में से किसी भी अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, तथा यह आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है।
2. '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा वह आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर निष्प्रभावी हो जाएगा।
3. अनुच्छेद 359 के अंतर्गत केवल 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को ही किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
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