त्वरित लिंक्स
Civil services
15 views
भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1931 के 'कराची अधिवेशन' (Karachi Session) और उससे संबंधित 'मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज्य' के लक्ष्य को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था।
- 2. इस अधिवेशन में पारित 'मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति' का ऐतिहासिक प्रस्ताव मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ उद्योगों के राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व का प्रावधान भी शामिल था।
- 3. इस प्रस्ताव में पहली बार कृषि ऋणों की राहत, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी और काम के उचित घंटों जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे में शामिल किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन (वर्ष 1931) की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी, यह कथन सही है; किंतु 'पूर्ण स्वराज्य' के लक्ष्य को पहली बार वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन (जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी) में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था, न कि कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से गांधी-इरविन समझौते का समर्थन किया गया था और मौलिक अधिकारों पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था।
कथन 2 सही है: कराची अधिवेशन में पारित 'मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों' का प्रसिद्ध प्रस्ताव मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव में नागरिकों के मौलिक अधिकारों (जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि) के साथ-साथ प्रमुख उद्योगों, खदानों और परिवहन के राज्य द्वारा नियंत्रण या स्वामित्व की वकालत की गई थी।
कथन 3 सही है: इस ऐतिहासिक प्रस्ताव ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दायरे को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न रखकर सामाजिक-आर्थिक न्याय तक विस्तारित किया। इसमें श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, काम के उचित घंटे, महिलाओं और बच्चों के श्रम का निषेध, और किसानों के लिए कृषि ऋणों से राहत जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था।
Related Questions
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (BOD) और 'रासायनिक ऑक्सीजन मांग' (COD) तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इनके प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) किसी जलीय निकाय में उपस्थित सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैव-रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है, और BOD का उच्च स्तर जलीय निकाय में उच्च प्रदूषण स्तर और कम घुली हुई ऑक्सीजन (DO) का संकेत देता है।
2. रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) के मापन में जल में उपस्थित केवल जैव-अपघटनीय (Biodegradable) कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का ही आकलन किया जाता है, जबकि अजैव-अपघटनीय (Non-biodegradable) कार्बनिक यौगिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
3. किसी भी प्रदूषित जल के नमूने के लिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) का मान सदैव उसकी जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) के मान से अधिक होता है, क्योंकि रासायनिक ऑक्सीडेंट (जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट) जल में उपस्थित जैव-अपघटनीय और अजैव-अपघटनीय दोनों प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारक्षेत्र' (Writ Jurisdiction) तथा 'सार्वजनिक हित याचिका' (PIL) के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल 'मूल अधिकारों' (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह इसका एक मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
2. 'लोकूश कुमार बनाम बिहार राज्य' या ऐतिहासिक 'पी. एन. भगवती' के दौर की न्यायिक सक्रियता के परिणामों के तहत, भारत में 'सार्वजनिक हित याचिका' (PIL) की अवधारणा को विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi - यानी मुकदमेबाजी का अधिकार) के पारंपरिक कठोर नियम को शिथिल किया गया, जिससे किसी भी जनहितैषी व्यक्ति या संस्था द्वारा समाज के उपेक्षित और असहाय वर्गों की ओर से अदालत में याचिका दायर की जा सके।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त रिट अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न अंग है, और संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से भी सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
अवध का विलय डलहौजी ने किस आधार पर किया था?
→
भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान प्रचलित 'विभिन्न भू-राजस्व प्रणालियों और प्रशासनिक शब्दावली' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासनिक सुधारों के तहत अपनाई गई 'राय' (Rai) प्रणाली फसल के क्षेत्रफल और उसकी औसत उपज का आकलन करने पर आधारित थी, जिसमें राज्य का हिस्सा कुल उपज का एक-तिहाई निर्धारित किया गया था।
2. मुगल काल में 'दहसाला' (Dahsala) या 'टोडरमल बंदोबस्त' प्रणाली के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार मूल्यों का विश्लेषण करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था।
3. मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 'पोलज' (Polj) वह भूमि होती थी जिसे उर्वरता बनाए रखने के लिए एक या दो वर्ष के लिए बिना जोते-बोए खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापित हो सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
सुमेलित कीजिए: 280-वित्त आयोग, 76-महान्यायवादी, 148-CAG, 324-चुनाव आयोग।
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.