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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) की अवधारणा और इसके सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) के तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी पूर्व शर्त के एक निश्चित सामयिक राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिसका अर्थ है कि इसमें आय, रोजगार या संपत्ति की स्थिति के आधार पर कोई लक्षित (Targeted) बहिष्करण नहीं किया जाता है।
- 2. आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में UBI को पारंपरिक लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी के एक व्यवहार्य और संपूर्ण विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन में अधिक प्रभावी है क्योंकि इसमें रिसाव (Leakage) की संभावना न्यूनतम होती है।
- 3. UBI की आलोचना करने वाले अर्थशास्त्रियों का यह प्रमुख तर्क है कि बिना किसी कार्य की शर्त के नियमित आय प्राप्त होने से श्रमिकों में श्रम आपूर्ति (Labour Supply) और कार्य करने की प्रेरणा कम हो सकती है, तथा इसके कार्यान्वयन पर होने वाला भारी राजकोषीय व्यय देश के बुनियादी ढांचागत विकास और पूंजीगत व्यय को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक ऐसी नीतिगत अवधारणा है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी कार्य या साधन की शर्त के एक निश्चित आवधिक (Periodic) राशि नकद रूप में प्रदान की जाती है। यह सार्वभौमिक होती है, यानी इसमें अमीर-गरीब का भेद किए बिना सभी को लाभ मिलता है। कथन 2 सही है: भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में UBI पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया था, जिसमें इसे मौजूदा जटिल और अक्सर अप्रभावी लक्षित सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के संभावित विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया था। इसमें उल्लेख किया गया था कि इससे प्रशासनिक अक्षमताओं और रिसाव को कम किया जा सकता है। कथन 3 सही है: UBI के व्यावहारिक कार्यान्वयन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और श्रम बाजार पर इसका प्रभाव हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है (Moral Hazard) और विशाल जनसंख्या वाले देश में इसके वित्तपोषण के लिए भारी मात्रा में राजस्व की आवश्यकता होगी जो अन्य विकासात्मक व्ययों को बाधित कर सकता है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) और भारत में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय के साथ एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
2. यह प्राधिकरण किसी भी विदेशी नागरिक, कंपनी या अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा भारत से किसी भी जैविक संसाधन को प्राप्त करने या जैव-सर्वेक्षण (Bio-survey) करने के लिए पूर्व अनुमति देना अनिवार्य बनाता है, तथा जैव विविधता से प्राप्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के आवेदन के लिए भी इसकी मंजूरी आवश्यक है।
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश के सभी स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय) पर त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया गया है, जिसके तहत 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) स्थानीय निकायों के स्तर पर गठित की जाती हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करने और बनाए रखने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुमेलित कीजिए: 32-संवैधानिक उपचार, 21A-शिक्षा का अधिकार, 17-अस्पृश्यता का उन्मूलन, 23-मानव तस्करी/बेगार का निषेध।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (National Tiger Conservation Authority - NTCA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक एवं संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2006 के संशोधन के माध्यम से स्थापित एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किसी भी बाघ रिजर्व (Tiger Reserve) के 'कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट' (Core or Critical Tiger Habitat) क्षेत्र से किसी भी अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासी को वैज्ञानिक प्रबंधन या लोकहित के नाम पर तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उनके पुनर्वास और अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी न हो जाए तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी पूर्व स्वीकृति न दे दी जाए।
3. NTCA के पास यह वैधानिक अधिकार है कि वह बाघ रिजर्व के बफर क्षेत्रों (Buffer Zones) में वाणिज्यिक पर्यटन और अन्य गैर-वन गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सके, तथा इसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कार्य करते हैं, जबकि इसका उपाध्यक्ष राज्य का वन मंत्री होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ताकि वे अपने कार्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकें, और इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) करने के लिए संसद ने अब तक एक विस्तृत व्यापक कानून बना लिया है जिसके तहत सभी अधिकार लिखित रूप में परिभाषित हैं।
2. संसद का कोई भी सदस्य संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) के प्रति पूरी तरह उन्मुस्त (Immune) होता है।
3. जब सदन सत्र में होता है, तो संसद के किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों (Civil cases) में उसकी गिरफ्तारी से सदन की बैठक के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति के 40 दिन बाद तक छूट प्राप्त होती है, और यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों (Criminal cases) या निवारक नजरबंदी (Preventive detention) के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कथनों पर विचार करें: 1. ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, 2. सामवेद भारतीय संगीत का मूल है, 3. अथर्ववेद में चिकित्सा एवं जादुई मंत्र हैं। सही विकल्प चुनें?
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