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भारतीय अर्थव्यवस्था और लोक वित्त के संदर्भ में, 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003' और इसके संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. FRBM अधिनियम के तहत यह सांविधिक रूप से अनिवार्य किया गया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2008-09 तक अपने राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को समाप्त कर दे और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक सीमित करे।
- 2. एन.के. सिंह समिति (2016-17) की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम में संशोधन करके वर्ष 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 2.5% और सरकारी ऋण (Debt-to-GDP ratio) को केंद्र के लिए 40% तक लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- 3. FRBM अधिनियम में एक 'पलायन खंड' (Escape Clause) का प्रावधान है, जिसके तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, गंभीर राष्ट्रीय आपदा या कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले गहरे संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों में निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से विचलन (Deviation) कर सकती है, बशर्ते राजकोषीय घाटे में विचलन एक वर्ष में कम से कम 0.5 प्रतिशत अंकों का हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: FRBM अधिनियम, 2003 का मूल उद्देश्य देश में वित्तीय अनुशासन स्थापित करना था। इसके तहत मूल रूप से केंद्र सरकार के लिए राजस्व घाटे को समाप्त करने (शून्य करने) तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक लाने का लक्ष्य वर्ष 2008-09 तक प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था (जिसे बाद में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण स्थगित किया गया)।
कथन 2 गलत है: एन.के. सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2022-23 तक GDP के 3% तक और केंद्र तथा राज्यों के संयुक्त ऋण को GDP के 60% (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20%) तक लाने का लक्ष्य रखे, न कि 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को 2.5% करने का।
कथन 3 सही है: FRBM अधिनियम में 'पलायन खंड' (Escape Clause) का प्रावधान है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा, गंभीर आर्थिक संकट आदि जैसी असाधारण परिस्थितियों में लक्ष्यों से विचलित हो सकती है। इस खंड के अनुसार, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में विचलन (Deviation) न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंकों (0.5 percentage points) तक सीमित हो सकता है। अतः केवल कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु उसके पास भेज सकते हैं।
2. अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए भेजे गए किसी भी प्रश्न पर अपनी राय राष्ट्रपति को अवश्य दे, जबकि अनुच्छेद 143(2) के तहत किसी पूर्व-संविधान संधि, समझौते या सनद से उत्पन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी होता है।
3. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 ऑफ़ 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा 'अयोध्या मामले' सहित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय एक न्यायिक निर्णय (Judgement) की तरह बाध्यकारी होती है और राष्ट्रपति तथा देश के सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश (ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, और इसके आदेशों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
3. अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह पर्यावरण को पहुँचाए गए नुकसान के लिए पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान कर सकता है तथा पर्यावरण क्षति को पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, और इसके निर्णयों का पालन न करने पर कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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