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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की संरचना और 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बशर्ते उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
- 2. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, और यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल नीतिगत निर्णयों पर लागू होता है, व्यक्तिगत विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर नहीं।
- 3. '91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003' द्वारा अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मामले में भी यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, बशर्ते न्यूनतम संख्या की कोई पाबंदी नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। संवैधानिक परंपरा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो उस समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, बशर्ते उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य बनना अनिवार्य होता है (उदाहरण के लिए एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह आदि)।
कथन 2 गलत है: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3))। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है और सभी मंत्री इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होना या नीतिगत मामले पर हार जाना पूरी सरकार का पतन माना जाता है। हालांकि, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मंत्रियों के व्यक्तिगत विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि हर मंत्री अपने विभाग के कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
कथन 3 गलत है: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार राज्यों के लिए भी यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या के 15% निर्धारित की गई है, किंतु राज्यों के मामले में एक अपवाद / न्यूनतम सीमा का प्रावधान भी है कि मुख्यमंत्री सहित राज्यों में मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी (छोटे राज्यों जैसे सिक्किम, मिजोरम आदि को छोड़कर)। अतः कथन 3 का यह कहना कि 'न्यूनतम संख्या की कोई पाबंदी नहीं है' गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वतंत्रता, शक्तियों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023' के पारित होने से पहले तक इस विषय पर संसद द्वारा कोई विस्तृत मूल कानून नहीं बनाया गया था, जिससे यह नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के कार्यकारी विवेक पर निर्भर थी।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश' को हटाया जाता है (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर)।
3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को उनके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक सुरक्षा उन्हें कार्यपालिका के किसी भी मनमाने राजनीतिक दबाव से पूरी तरह सुरक्षित रखती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) है, और संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए प्रत्येक मामले में मृत्युदंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अनन्य संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
2. ऐतिहासिक 'इEपुर सुधाकर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)' और 'एपिगैटा राव' वादों सहित सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होता है, तथा इस शक्ति का प्रयोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात या मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' वाद में यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर निर्णय लेते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह दोषी के न्यायिक रिकॉर्ड या अदालती दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करे, क्योंकि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद राष्ट्रपति की यह शक्ति पूरी तरह से एक कार्यकारी अनुग्रह (Executive Grace) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन (Suspension of Enforcement of Fundamental Rights) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है।
2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
3. आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि या किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, बशर्ते कि उस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया हो कि उसका संबंध उस आपातकाल से है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद के 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' (Privilege Motion) तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन (Breach of Privilege) की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा उस मंत्री या सदस्य के विरुद्ध लाया जा सकता है जिस पर यह आरोप हो कि उसने सदन या उसके किसी सदस्य के किसी विशेषाधिकार का हनन किया है या सदन के समक्ष तथ्यात्मक रूप से गलत या झूठे तथ्य प्रस्तुत करके सदन की अवमानना (Contempt of the House) की है।
2. लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संबंधित सदस्य को बैठक शुरू होने से पहले सुबह निर्धारित समय तक अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है, और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन (लिखित या मौखिक) की अनिवार्य आवश्यकता होती है।
3. यदि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मामले को या तो सीधे सदन की 'विशेषाधिकार समिति' (Privilege Committee) को जांच के लिए भेज दिया जाता है या सदन स्वयं इस पर बहस करके निर्णय ले सकता है, और इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी सदस्य या मंत्री को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया जाए।
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कांग्रेस के किस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज' का प्रस्ताव पारित हुआ?
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