त्वरित लिंक्स
Civil services
19 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की संरचना और 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बशर्ते उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
- 2. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, और यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल नीतिगत निर्णयों पर लागू होता है, व्यक्तिगत विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर नहीं।
- 3. '91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003' द्वारा अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मामले में भी यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, बशर्ते न्यूनतम संख्या की कोई पाबंदी नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। संवैधानिक परंपरा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो उस समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, बशर्ते उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य बनना अनिवार्य होता है (उदाहरण के लिए एच.डी. देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह आदि)।
कथन 2 गलत है: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है (अनुच्छेद 75(3))। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है और सभी मंत्री इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होना या नीतिगत मामले पर हार जाना पूरी सरकार का पतन माना जाता है। हालांकि, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मंत्रियों के व्यक्तिगत विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर भी समान रूप से लागू होता है, क्योंकि हर मंत्री अपने विभाग के कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
कथन 3 गलत है: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार राज्यों के लिए भी यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या के 15% निर्धारित की गई है, किंतु राज्यों के मामले में एक अपवाद / न्यूनतम सीमा का प्रावधान भी है कि मुख्यमंत्री सहित राज्यों में मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी (छोटे राज्यों जैसे सिक्किम, मिजोरम आदि को छोड़कर)। अतः कथन 3 का यह कहना कि 'न्यूनतम संख्या की कोई पाबंदी नहीं है' गलत है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होते हैं।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय ही होना चाहिए जिसकी संरचना में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती केंद्रीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ की कार्यपालिका राज्य को ऐसे निर्देश दे सकती है जो भारत सरकार के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. संविधान के अनुच्छेद 257(1) के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार का बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संचार के साधन (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या रेलवे) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सके।
3. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह लोक हित में एक 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है, और इस परिषद के निर्णयों को लागू करना सभी राज्यों और केंद्र सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी (Binding) होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
यजुर्वेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
→
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है?
→
राष्ट्रपति की 'निलंबनकारी वीटो' (Suspensive Veto) शक्ति का प्रयोग किस विधेयक पर नहीं होता?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.