भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और 'अनुच्छेद 161' के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल के पास भी राज्य सूची (State List) के विषयों के तहत दिए गए दंडों को क्षमा करने, निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति है। हालाँकि, राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा (Pardon) नहीं कर सकता है (यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है), लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में भी अन्य शक्तियों जैसे स्थगन या लघुकरण का प्रयोग कर सकता है। यहाँ कथन में यह कहा गया है कि 'राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति कभी नहीं होती है', जो कि सही है; परंतु राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राज्य सूची के मामलों तक सीमित है, जबकि राष्ट्रपति की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के मामलों तक है। तथापि, कथन 1 का यह हिस्सा कि 'राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती' सही है, लेकिन इसकी तुलनात्मक व्याप्ति और पूर्णता के संदर्भ में अन्य विकल्पों का विश्लेषण आवश्यक है। अधिक सटीक रूप से, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, किंतु राष्ट्रपति कर सकता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालयों (Court-martial) द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के दंड या सजा के खिलाफ क्षमादान देने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। इसके विपरीत, राज्यपाल को कोर्ट-मार्शल द्वारा दिए गए दंड के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। कथन 3 सही है: 'ईश्वर सिंह बनाम पंजाब राज्य' और 'एकीकृत मामलों' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान शक्तियों का प्रयोग पूर्ण और उन्मुक्त नहीं है, बल्कि यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में आता है। यदि क्षमादान का निर्णय या तो विचारहीन, दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रासंगिक तथ्यों को अनदेखा करके लिया गया हो, तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। अतः कथन 2 और 3 सही हैं, इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।