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Civil services
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 311' के अंतर्गत लोक सेवकों को प्राप्त सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षण के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्तियों को बर्खास्त करने, हटाने या रैंक में अवनत करने (Reduction in rank) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, और यह सुरक्षा न केवल सिविल सेवकों बल्कि रक्षा सेवाओं (Defence Services) के सदस्यों पर भी समान रूप से लागू होती है।
- 2. अनुच्छेद 311 के तहत किसी भी लोक सेवक को तब तक बर्खास्त या पदच्युत नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना देकर सुनवाई का उचित अवसर (Reasonable opportunity of being heard) न दिया गया हो।
- 3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ अपवादात्मक परिस्थितियाँ भी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, यदि किसी लोक सेवक को आपराधिक आचरण के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, या यदि संबंधित प्राधिकारी के लिए यह व्यावहारिक नहीं है कि वह ऐसा अवसर दे, या यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत दी गई सुरक्षा और संरक्षण केवल संघ या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले सिविल सेवकों (Civil Servants) को प्राप्त है। यह सुरक्षा रक्षा सेवाओं (Defence Services) के सदस्यों या रक्षा से जुड़े पदों पर कार्यरत व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। रक्षा कर्मियों के मामले में अनुच्छेद 310 के तहत 'प्रसाद पर्यंत' (Doctrine of Pleasure) का सिद्धांत अधिक कठोरता से लागू होता है और अनुच्छेद 311 की प्रक्रियात्मक सुरक्षा रक्षा कर्मियों को उपलब्ध नहीं है।
कथन 2 सत्य है: अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पदच्युत नहीं किया जा सकता और न ही उसे तब तक हटाया जा सकता है जब तक कि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच के दौरान सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो (प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप)।
कथन 3 सत्य है: अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (Proviso) के तहत कुछ अपवाद दिए गए हैं जहाँ सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है: (क) जहाँ किसी लोक सेवक को आपराधिक आचरण (Criminal Conduct) के आधार पर दोषी ठहराया गया है; (ख) जहाँ सक्षम प्राधिकारी लिखित में यह कारण दर्ज करता है कि व्यावहारिक रूप से ऐसी जाँच कराना संभव नहीं है; (ग) या जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा (Security of the State) के हित में ऐसी जाँच करना समीचीन नहीं है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) के प्रावधानों और इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% तक) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
2. अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी दी जाती है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Prices) पूरी तरह से अपरिवर्तनीय हैं और इन्हें केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है, केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति द्वारा नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'अस्पृश्यता का उन्मूलन' किया गया है?
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भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत 'मूल अधिकारों' के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही रिट (Writ) जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक या सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
2. संसद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा (Law) सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों के मूल अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निराकृत (Abrogate) कर सकती है, और इस प्रकार के कानून को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को छोड़कर, राष्ट्रपति द्वारा अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश दिया जा सकता है, जो संपूर्ण देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, तथा मूल संविधान के अनुसार यह एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है।
3. संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत संसद या राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंध में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक (Bar to interference by courts in electoral matters) लगाई गई है, जिसके अनुसार ऐसे किसी भी चुनाव को केवल 'चुनाव याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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