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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बॉन्ड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन तथा विमोचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं—जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ परिवहन—के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- 2. भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जुटाई गई राशि को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है और इसे सरकार के सामान्य बजट घाटे को पूरा करने के लिए किसी भी विकासात्मक या प्रशासनिक कार्य में उपयोग किया जा सकता है।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉरपोरेट हरित बॉन्ड जारी करने वालों के लिए 'SEBI (सूचीकरण दायित्व और विमोचन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों के निर्गम और प्रकटीकरण के कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं, ताकि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) की संभावना को रोका जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: हरित बॉन्ड (Green Bonds) ऐसे वित्तीय साधन होते हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु-परिवर्तन को कम करने वाली या सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। कथन 2 गलत है: भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अनुसार, इन बॉन्डों के माध्यम से जुटाई गई आय को सरकार के सार्वजनिक ऋण खाते (Public Debt Account) के तहत एक विशिष्ट निधि में अलग रखा जाता है, और इसका उपयोग केवल पात्र हरित परियोजनाओं (Eligible Green Projects) के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए ही किया जा सकता है। इसे समेकित निधि में सामान्य बजट घाटे को पाटने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। कथन 3 सही है: सेबी (SEBI) ने 'SEBI (LODR) Regulations' के तहत हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए विशिष्ट प्रकटीकरण मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं ताकि निवेशकों को सही जानकारी मिल सके और 'ग्रीनवॉशिंग' (कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों या नीतियों को पर्यावरण-अनुकूल बताने का झूठा दावा) को रोका जा सके।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148-151) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन वारंट द्वारा की जाती है, तथा उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित हैं।
2. CAG भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की संचित निधि और संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा है, के सभी व्ययों की लेखापरीक्षा (Audit) करते हैं, किंतु उनका क्षेत्राधिकार सरकारी कंपनियों और निगमों के वाणिज्यिक लेखापरीक्षण (Commercial Audit) तक विस्तारित नहीं होता है।
3. CAG द्वारा केंद्र के लेखा-परीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों (Reports) को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, जिसके बाद संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) इन प्रतिवेदनों की गहन जाँच करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes - अनुच्छेद 330 से 342A) तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, और मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि यह आरक्षण व्यवस्था बिना किसी संशोधन के अनिश्चितकाल तक स्वतः लागू रहेगी।
2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर संविधान के लागू होने के पश्चात अत्तर (80) वर्ष कर दिया गया (अर्थात 25 जनवरी 2030 तक), जबकि इसी संशोधन के माध्यम से आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
3. संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के तहत क्रमशः 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया है, जो सांविधिक निकाय (Statutory Bodies) हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया बल्कि संसद के सामान्य अधिनियम द्वारा बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करना है।
2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनी को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए देश के जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है।
3. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय विधिक और प्रशासनिक तंत्र की परल्पना करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार', राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) तथा स्थानीय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) गठित की जाती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करने की जिम्मेदारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' (आपात उपबंध - अनुच्छेद 352 से 360) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, किंतु 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द के स्थान पर जोड़ा गया था।
2. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल (Cabinet - अनुच्छेद 352 में विशेष रूप से परिभाषित) द्वारा इस आशय का निर्णय लिखित रूप में राष्ट्रपति को संसूचित न किया जाए, और इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इसके जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन में होने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तथा इसके साथ ही अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा एक पृथक आदेश के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत में लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1924 में स्थापित 'ली आयोग' (Lee Commission) की संस्तुति पर पहली बार वर्ष 1926 में एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर 'संघीय लोक सेवा आयोग' के साथ-साथ 'प्रांतीय लोक सेवा आयोग' और दो या अधिक प्रांतों के लिए 'संयुक्त लोक सेवा आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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