त्वरित लिंक्स
Civil services
18 views
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) और इसके शासी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत एक योजना के रूप में वर्ष 2009 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
- 2. NGRBA को केवल गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन तक सीमित रखा गया था और इसके पास गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए किसी भी नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने या उसका वित्तपोषण करने की कोई वैधानिक विनियामक शक्ति नहीं थी।
- 3. वर्ष 2016 में सरकार ने NGRBA को भंग करके इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को एक वैधानिक निकाय के रूप में शक्ति प्रदान की गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत फरवरी 2009 में एक योजना के रूप में किया गया था। देश के प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
कथन 2 गलत है: NGRBA को गंगा बेसिन के संरक्षण, नियंत्रण और उपशमन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार दिया गया था। यह न केवल प्रदूषण निवारण तक सीमित था, बल्कि इसे गंगा नदी बेसिन के समग्र प्रबंधन, योजना बनाने और वित्तपोषण करने की शक्ति प्राप्त थी।
कथन 3 सही है: वर्ष 2016 में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Ganga Council) की स्थापना की गई। इसके साथ ही, इसके कार्यकारी विंग के रूप में 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए वर्ष 2016 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी से एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित किया गया।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते थे, जिन्हें बाद में कुछ राजनीतिक विवादों के कारण एक-सदस्यीय बना दिया गया और पुनः 1993 में बहु-सदस्यीय कर दिया गया।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट कानून के अधीन की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
3. निर्वाचन आयोग के अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति (Recommendation) अनिवार्य होती है, और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया के बिना केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय संविधान के भाग XI के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर सकती है कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जिसकी अधिकतम अवधि एक बार में पाँच वर्ष हो सकती है।
2. यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल प्रस्ताव पास करके संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो ऐसा अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है या बाद में उसे अंगीकृत (Adopt) करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
→
एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन-सी जलसंधि अलग करती है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) तथा निर्वाचन सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य ऐसे चुनाव आयुक्त होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे, तथा चुनाव आयोग की यह बहु-सदस्यीय संस्था मूल संविधान (1950) से ही लगातार कार्यान्वित चली आ रही है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को सख्ती से लागू करने की वैधानिक शक्ति संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के सुस्पष्ट प्रावधानों से प्राप्त होती है, और यह आचार संहिता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे देश में कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.