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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) तथा जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा भारतीय कानूनी प्रणाली में मूल रूप से अमेरिकी न्यायशास्त्र से प्रेरित है, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका केवल उसी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जिसके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन हुआ हो।
- 2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का दायरा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'अन्य किसी प्रयोजन' (अर्थात सांविधिक अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
- 3. ऐतिहासिक 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि समाज का कोई पीड़ित वर्ग या जनहितैषी व्यक्ति किसी लोक-हित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, तो 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi - वाद दायर करने का अधिकार) के पारंपरिक नियम को शिथिल किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से प्रेरित होकर भारत में लागू की गई थी (इसे 'समाजिक कार्रवाई मुकदमा' भी कहा जाता है), किंतु यह कथन का दूसरा भाग गलत है कि याचिका केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। PIL के तहत 'लोकस स्टैंडी' के नियम को शिथिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक हितैषी व्यक्ति या संगठन भी पीड़ित वर्ग की ओर से न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है (इसकी अधिकारिता संकीर्ण है), जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों बल्कि किसी अन्य साधारण कानूनी या सांविधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी ('अन्य किसी प्रयोजन' के लिए) रिट जारी कर सकता है। अतः उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक व्यापक है।
कथन 3 सही है: 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982)' (जिसे न्यायाधीश स्थानांतरण मामला भी कहा जाता है) के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया था कि गरीबी, अशिक्षा या सामाजिक-आर्थिक दुर्बलता के कारण जो लोग स्वयं अदालत तक पहुँचने में असमर्थ हैं, उनके लिए कोई भी जिम्मेदार नागरिक या सामाजिक संगठन जनहित याचिका दायर कर सकता है, और यहाँ 'लोकस स्टैंडी' के कठोर नियम लागू नहीं होंगे।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक और इसके कामकाज के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक समुद्र की सतह के गर्म जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच के तापमान अंतर (जो कि सामान्यतः 20°C या उससे अधिक होता है) का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
2. 'बंद चक्र' (Closed-cycle) OTEC प्रणालियों में, समुद्र के गर्म सतह के जल का उपयोग अमोनिया जैसे कम क्वथनांक (low boiling point) वाले कार्यकारी द्रव को वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है, और यह वाष्प टरबाइन को चलाती है।
3. OTEC संयंत्रों का एक अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ यह है कि गहरे समुद्र से पंप किया गया पोषक तत्वों से समृद्ध (nutrient-rich) ठंडा जल समुद्री जल कृषि (aquaculture) और मत्स्य पालन के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-B' (सहकारी समितियाँ - अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग IX-B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत) बना दिया गया तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43B को जोड़कर सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।
2. सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय (जैसे 'एस. एसोसिएशन बनाम संघ' मामले में) द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि चूँकि बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-state cooperative societies) के अलावा अन्य सहकारी समितियों का प्रबंधन पूरी तरह से राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार (राज्य सूची की प्रविष्टि 32) के अंतर्गत आता है, इसलिए संविधान के भाग IX-B के वे प्रावधान जो राज्य सहकारी समितियों के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित हैं, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं द्वारा विशेष अनुसमर्थन के बिना लागू नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण इस भाग के कुछ खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
3. संविधान के अनुसार किसी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती है, और इसके साथ ही बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसमें प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में कम से कम दो महिलाएँ और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रतिनिधि होना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार, 'राज्य' शब्द का वही अर्थ है जो भाग III (मूल अधिकार) के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि इसमें संसद, सरकार, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
2. नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने इन्हें स्पेन के संविधान से अपनाया था, तथा संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, भले ही ये न्यायालय द्वारा वादयोग्य (Justiciable) न हों।
3. स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा DPSP में पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित नया अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जो प्रकृति में समाजवादी (Socialist) विचारधारा को दर्शाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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