भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग (Election Commission) की स्वतंत्रता, संरचना और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन ही की जा सकती है, और संविधान के मूल पाठ में या आज तक इसके लिए कोई विधिवत संसदीय कानून न होने के कारण यह पूरी तरह से कार्यपालिका के विवेकाधिकार पर निर्भर रहा है।
2. 2. 'अनूप बरणवाल बनाम भारत संघ (2023)' के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे।
3. 3. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के प्रावधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनके पद से हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?