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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करने के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है।
- 2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनी को जैव विविधता से जुड़े किसी भी अध्ययन, अनुसंधान या व्यावसायिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, भले ही वे जैविक संसाधनों का उपयोग पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदायों के सहयोग के बिना कर रहे हों।
- 3. राज्य स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (State Biodiversity Boards - SBBs) का गठन किया जाता है, तथा स्थानीय स्तर पर जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियों' (Biodiversity Management Committees - BMCs) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो स्थानीय स्तर पर 'लोक जैव विविधता रजिस्टरों' (People's Biodiversity Registers - PBR) को तैयार करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2003 में की गई थी। यह एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण और लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को सुनिश्चित करता है।
कथन 2 गलत है: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार, विदेशी नागरिकों, कंपनियों और गैर-भारतीय संस्थाओं (Non-Indian entities) को भारतीय जैविक संसाधनों या ज्ञान तक पहुँच के लिए NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। किंतु, स्थानीय लोगों, समुदायों और भारतीय नागरिकों (जो जैव विविधता अधिनियम की धारा 7 के तहत छूट प्राप्त वर्गों जैसे स्थानीय वैद्यों या वैद्यों/हकीमों के अलावा वाणिज्यिक उपयोग करने वालों को छोड़कर) को पारंपरिक उपयोग के लिए NBA से हर बार पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिनियम की धारा 7 के तहत भारत के नागरिकों या भारत में पंजीकृत निकायों/संस्थाओं को राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) को सूचना देना होता है, न कि प्रत्येक मामले में सीधे NBA से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
कथन 3 सही है: जैव विविधता अधिनियम, 2002 की त्रि-स्तरीय संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर SBBs और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का गठन किया जाता है। BMCs का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के भीतर जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना होता है, जिसे 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) कहा जाता है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत 'जीवन का अधिकार' और 'निजीता का अधिकार' (Right to Privacy) के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय ने 'के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)' के ऐतिहासिक नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मति वाले निर्णय में यह स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, और यह एक मौलिक अधिकार है।
2. 'पुट्टस्वामी निर्णय' से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने 'एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954)' तथा 'खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962)' मामलों में यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का कोई विशिष्ट या अंतर्निहित प्रावधान नहीं है, जिसे बाद के निर्णयों द्वारा उलट दिया गया।
3. निजता का अधिकार एक निरपेक्ष (Absolute) मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था या किसी अपराध के निवारण के नाम पर भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा इस अधिकार पर कोई विधายकीय प्रतिबंध या युक्तिसंगत निर्बंधन (Reasonable Restrictions) नहीं लगाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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1. संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जिले स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा ताकि उस जिले के लिए विकास योजनाएँ तैयार की जा सकें, और इस समिति के गठन का मुख्य संवैधानिक दायित्व राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है जो इसके सदस्यों की संरचना और उनके निर्वाचन के संबंध में विधि का निर्माण करता है।
2. जिला योजना समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-चौथाई (75 प्रतिशत) सदस्य उस जिले की पंचायतों (जिला पंचायत और मध्यवर्ती/ब्लॉक पंचायतों) तथा नगरपालिकाओं (नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाने चाहिए, और इन सदस्यों का अनुपात जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात के आधार पर होना चाहिए।
3. जिला योजना समिति के अध्यक्ष को उस जिले का केंद्रीय मंत्री या संबंधित राज्य का राज्यपाल नामित करता है, तथा समिति द्वारा तैयार की गई जिला विकास योजना को अंतिम रूप देने के बाद उसे सीधे केंद्र सरकार की योजना आयोग की तर्ज पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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