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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और इसके विभिन्न संवैधानिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद का यह लिखित निर्णय उसे संसूचित किया जाता है कि 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सಶಸ್त्त् विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को गंभीर खतरा है।
- 2. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया था, तथा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल उच्चतम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, उच्च न्यायालयों का इसके न्यायिक समीक्षा से कोई संबंध नहीं है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने वाला अनुमोदन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी उद्घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 352(3) के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय—अर्थात प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के मंत्रियों का संघ—लिखित रूप में उसे संसूचित न कर दे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया था ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके।
कथन 2 गलत है: यद्यपि 44वें संशोधन द्वारा 'आंतरिक अशांति' को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा गया था, किंतु यह कहना गलत है कि उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। मिनर्वा मिल्स मामले और अन्य निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) दोनों द्वारा की जा सकती है यदि यह दुर्भावनापूर्ण या बिना किसी आधार के हो।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी उद्घोषणा की तारीख से 'एक महीने' (पहले यह अवधि दो महीने थी, जिसे 44वें संशोधन द्वारा घटाकर एक महीना किया गया) के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 'दो-तिहाई बहुमत' (विशेष बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और इसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय के संबंध में है जिस तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, प्राвилंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में भी लागू होती है।
2. 'ईश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के अधीन की गई दया याचिकाओं (Mercy Petitions) पर निर्णय लेने की शक्ति पर कोई समय-सीमा (Time-limit) निर्धारित नहीं है, तथा राष्ट्रपति की यह शक्ति पूरी तरह से उनकी स्वयं की वैयक्तिक (Personal) और अनियंत्रित विवेकबुद्धि पर आधारित होती है, जिस पर किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) नहीं की जा सकती है।
3. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग की जाती है, और यदि राष्ट्रपति किसी दया याचिका को अस्वीकार कर देते हैं, तो संविधान के तहत यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने निर्णय के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करें, हालांकि न्यायालयों द्वारा यह परीक्षण किया जा सकता है कि क्या निर्णय प्रक्रिया में किसी प्रकार की मालाफाइड (Malafide) भावना या मनमानापन था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस संविधान संशोधन को 'मिनी संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' और 'भाग IX-A' के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के संबंध में कुल 29 कार्यात्मक विषय सौंपे गए हैं, तथा इस भाग के प्रावधान देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर बिना किसी अपवाद के पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से लागू होते हैं।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार - नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम - का गठन किया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन उन नगरपालिकाओं के लिए अनिवार्य है जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
3. पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने तथा मतदाता सूचियों को तैयार कराने की शक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) में निहित होती है, जिसे हटाने की प्रक्रिया और शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और मध्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 'हम्पी' (Hampi) के स्मारकों तथा उनकी स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हम्पी स्थित 'विट्ठल स्वामी मंदिर' (Vitthala Temple) विजयनगर वास्तुकला की नागर शैली (Nagara style) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके मुख्य मंडप में स्थित संगीत-स्तंभ (Musical Pillars) थपथपाने पर विभिन्न संगीतमय स्वर उत्पन्न करते हैं।
2. 'हजार राम मंदिर' (Hazara Rama Temple) को विशेष रूप से शाही परिवार के निजी पूजा स्थल (Royal Chapel) के रूप में बनवाया गया था, जिसकी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की कहानियों को दर्शाने वाले विस्तृत एवं सुंदर bas-relief (उत्तकीर्ण) चित्र उकेरे गए हैं।
3. विजयनगर वास्तुकला की एक विशिष्ट पहचान यहाँ के मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वारों या 'गोपुरम' (Gopurams) का निर्माण तथा वर्गाकार या आयताकार रूप में बने बड़े 'कल्याण मंडप' (Kalyana Mandapa) हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से देवताओं के विवाह उत्सवों के धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा 'परामर्श' लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है?
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