त्वरित लिंक्स
Civil services
19 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' (Article 75) और 'मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) के पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, भले ही वह नीतिगत मतभेद किसी एक विशिष्ट मंत्री से जुड़ा हो।
- 2. व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को उस समय भी पदच्युत (Dismiss) कर सकता है जब संबंधित मंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
- 3. 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत कैबिनेट के प्रत्येक निर्णय के लिए सरकार के सभी मंत्रियों (चाहे वे कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों या उपमंत्री) को सार्वजनिक रूप से समर्थन देना अनिवार्य होता है, और यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक के बाहर उसकी खुलकर आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और यह 'एक के लिए सब और सब के लिए एक' के सिद्धांत पर कार्य करती है।
कथन 2 सही है: व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है (अनुच्छेद 75(2))। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, भले ही उस मंत्री को संसद या लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो।
कथन 3 गलत है: 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत कैबिनेट के निर्णयों को सरकार के सभी मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक रूप से समर्थित करना होता है (जिसे 'कैबिनेट उत्तरदायित्व' भी कहा जाता है)। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है, तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक के भीतर अपनी असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन बैठक के बाहर या सार्वजनिक रूप से वह उसकी आलोचना नहीं कर सकता। यदि वह सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के प्रावधानों और इसके न्यायिक अर्थघटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 20(1) 'पूर्वपदाभिमुखी दांडिक विधि' (Ex-post-facto Criminal Law) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस कार्य के किए जाने के समय लागू किसी कानून के उल्लंघन में नहीं था, और न ही उसे उस अपराध के लिए उस दंड से अधिक दंड दिया जाएगा जो उस अपराध के किए जाने के समय कानून में था।
2. अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत दी गई यह सुरक्षा केवल 'आपराधिक विधियों' (Criminal Laws) के मामलों तक ही सीमित है, और यह किसी भी स्थिति में दीवानी या कर संबंधी कानूनों (Civil or Tax Laws) पर पूर्ववर्ती प्रभाव (Retrospective Effect) के साथ लागू नहीं की जा सकती है, भले ही वे कर कानून किसी पिछली तारीख से लागू किए गए हों।
3. अनुच्छेद 20(2) 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) के सिद्धांत को संहिताबद्ध करता है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दण्डित किया जा सकता है, बशर्ते वह मामला अलग-अलग उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
किस शासक ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था?
→
भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, भू-राजस्व प्रणालियों तथा मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 'जात' और 'सवार' पद मनसबदारी व्यवस्था के अभिन्न अंग थे, जहाँ 'जात' मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसकी पदानुक्रमित स्थिति (Rank) को निर्धारित करता था, जबकि 'सवार' पद उसे अपने अधीन रखने वाले घोड़ों और घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दर्शाता था।
2. राजा टोडरमल द्वारा प्रारंभ की गई 'दहसाला व्यवस्था' (Zabt System) के अंतर्गत पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और उनके औसत प्रचलित बाजार मूल्यों का विश्लेषण करके राजस्व का निर्धारण किया जाता था, और यह प्रणाली मुख्य रूप से बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्रों में कड़ाई से लागू की गई थी।
3. मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था में 'पलाज' वह भूमि होती थी जिस पर वर्ष में लगातार दो बार फसलें उगाई जाती थीं और उसे कभी भी खाली (परती) नहीं छोड़ा जाता था, जबकि 'बंजर' वह उपजाऊ भूमि थी जिस पर पाँच या उससे अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में अपने किस छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करने के लिए तैयार है?
→
"विश्व होम्योपैथी दिवस“ कब मनाया जाता है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.