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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' (Article 76) के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, शक्तियों और उसके विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, अथवा जो कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
- 2. महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु उसे किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का निश्चित कार्यकाल (Term of office) पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है, और उसे केवल संसद द्वारा महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके पद से हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता यह है कि वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता (Advocate) रहा हो या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना महान्यायवादी के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है; मुख्य शर्त 'उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता' होना है।
कथन 2 सही है: महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और मुख्य सलाहकार होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) या उनकी किसी भी संयुक्त बैठक और संसदीय समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे अनुच्छेद 100 के तहत मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
कथन 3 गलत है: संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। न ही संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया (जैसे महाभियोग) का उल्लेख किया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है और कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पद से हट सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसद के विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105 और 194) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और ये विशेषाधिकार केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब संसद सत्र में हो या विधाई कार्य चल रहा हो; सत्र के सत्रावसान या विघटन के दौरान ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
2. 'संसदीय विशेषाधिकारों' के अंतर्गत प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोक सकता है और सदन के सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों द्वारा विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए उन्हें दंडित या भर्त्सना कर सकता है।
3. यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950 को) थे, तथापि आज तक भारतीय संसद द्वारा इन विशेषाधिकारों को पूरी तरह से संहिताबद्ध करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं बनाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में, भारत में 'सहकारी बैंकों' (Co-operative Banks) और 'भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)' के विधिक तथा नियामक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में शहरी सहकारी बैंकों (Urban Co-operative Banks - UCBs) और बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों (Multi-State Co-operative Banks) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते हैं, जिसके तहत उनके बैंकिंग संचालन, प्रबंधन, लेखा परीक्षा और परिसमापन (Liquidation) से संबंधित विधिक शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास निहित हैं।
2. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को विनियमित करता है, किंतु सहकारी समितियों के पंजीकरण, उनके सदस्यों के बीच आपसी वित्तीय लेनदेन, प्रशासनिक नियंत्रण और उनके प्रबंधन से जुड़े मामलों पर संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम (State Co-operative Societies Act) या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम का नियंत्रण बना रहता है, यानी सहकारी बैंकों के संबंध में 'दोहरे विनियमन' (Dual Regulation) की व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है।
3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत भारत के सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies - PACS) को भी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष लाइसेंसिंग और पूर्ण विधिक नियंत्रण के दायरे में लाया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर सहकारी ऋण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस बीकानेर (राजस्थान) में मनाया गया। प्रोजेक्ट चेतक किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 'तीन वर्ष' की अवधि तक चल सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक छह महीने पर इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए, और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस अवधि के दौरान पूरे देश में या संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहना अनिवार्य हो अन्यथा यह एक वर्ष से अधिक नहीं चल सकता।
3. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा को या तो विघटित कर दिया जाता है या निलंबित रखा जाता है, और राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक शक्तियों और क्षेत्राधिकार पर भी राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प के आधार पर, राष्ट्रहित में एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा शामिल हैं) के सृजन का उपबंध कर सके।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अंतिम और अनन्य संवैधानिक अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है, क्योंकि वे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, और केंद्र सरकार केवल उनके अनुशासनात्मक मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का प्रावधान किया गया है, तथा इसके साथ ही दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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