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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' (Article 355) के प्रावधानों और इसके संवैधानिक निहितार्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुच्छेद 355 के अंतर्गत यह संघ (Union) का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
- 2. यदि कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए किसी भी कार्यकारी निर्देश (Executive Direction) का पालन करने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार सीधे अनुच्छेद 355 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन (Article 356) लागू कर सकती है, जिसके लिए किसी अन्य प्रक्रिया या चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है।
- 3. अनुच्छेद 355 केवल एक सैद्धांतिक घोषणा है और इसका कोई भी न्यायोचित (Justiciable) या प्रवर्तनीय संवैधानिक प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसके अनुपालन न होने पर राज्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार, यह संघ का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को सुरक्षा और संविधान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे, किंतु अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू करने के लिए केवल अनुच्छेद 355 का हवाला देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके साथ अनुच्छेद 356 की शर्तों (जैसे राज्य सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार न चल पाना) को पूरा होना आवश्यक है। साथ ही, अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, न कि सीधे अनुच्छेद 355 के तहत बिना किसी अन्य प्रक्रिया के।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ का कर्तव्य निहित है, और इसके उल्लंघन या राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करती है। यह पूरी तरह से गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की घोषणा की वैधता की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' (Environment (Protection) Act, 1986) और इसके अंतर्गत विहित शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद और संयुक्त राष्ट्र की स्टॉकहोम मानव पर्यावरण संगोष्ठी (1972) के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
2. इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को देश में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने तथा प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को विनियमित या प्रतिबंधित करना भी शामिल है।
3. इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण' (NCZMA) और इसके अधीन राज्य प्राधिकरणों को देश के तटीय क्षेत्रों में तटीय विनियमन जोन (CRZ) अधिसूचना के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने या आपराधिक अभियोजन शुरू करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके आदेशों के विरुद्ध किसी भी सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है?
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राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और भारत में उनकी प्रगति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'ए एजेंडा 2030' (Agenda 2030) के एक भाग के रूप में अपनाया गया था, जिसमें कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरी तरह से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) देश और उसके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SDGs के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करता है, तथा आयोग द्वारा नियमित रूप से 'भारत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड' (SDG India Index and Dashboard) जारी किया जाता है।
3. नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार, देश के समग्र स्कोर में निरंतर सुधार हुआ है, और केरल तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने 'अचीवर' (Achiever) श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि देश के सभी राज्यों ने 'आकांक्षी' (Aspirational) श्रेणी से पूरी तरह बाहर आकर 'मोर्चे पर आगे' (Front Runner) श्रेणी में प्रवेश कर लिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा 'परामर्श' लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है?
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