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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वतंत्रता और इसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विशिष्ट विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- 2. संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अहर्ताओं (Qualifications) का कोई भी विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही संविधान द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य नियुक्ति या पद ग्रहण करने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
- 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य किसी भी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: मूल संविधान और पारंपरिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि संसद द्वारा बनाए गए किसी विशिष्ट कानून के अधीन नहीं बल्कि कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद की सलाह) के विवेक पर आधारित रही है (यद्यपि हालिया अधिनियम के बाद इसमें विनियामक बदलाव किए गए हैं, किंतु मूल संवैधानिक स्थिति और पारंपरिक रूप से यह राष्ट्रपति की नियुक्ति है, न कि संसद के विधि के अधीन अनिवार्यतः)। इसके अलावा, संसद के किसी विशिष्ट विधि का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 324(2) के तहत एक सक्षम प्रावधान के रूप में है, किंतु लंबे समय तक इसके लिए कोई अलग कानून नहीं था। अधिक सटीक रूप से, कथन 2 और 3 पूर्णतः सही हैं।
कथन 2 सही है: संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शैक्षणिक, कानूनी या प्रशासनिक अहर्ताओं (Qualifications) का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, संविधान ने सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य नियुक्ति के लिए अयोग्य (Barred) घोषित नहीं किया है।
कथन 3 सही है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रमाणित कदाचार या असमर्थता के आधार पर)। वहीं, संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, अन्य किसी भी निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश (Recommendation) के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, जिससे भारत पर्यावरण मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश (ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड के बाद) बन गया।
2. अधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के साथ परामर्श के पश्चात की जाती है, और अधिकरण के चेयरपर्सन या सदस्यों को उनकी पदावधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) का पात्र बनाया गया है।
3. NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य नियमों से कड़ाई से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, और इसके आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध केवल सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1942 में शुरू किए गए 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) और उससे जुड़ी घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के पारित होने के तुरंत बाद, ब्रिटिश सरकार ने 'ऑपरेशन जीरो आवर' (Operation Zero Hour) के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें देश के विभिन्न अज्ञात स्थानों पर नजरबंद कर दिया था।
2. इस आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (उत्तर प्रदेश), तामलुक (बंगाल) और सतारा (महाराष्ट्र) प्रमुख थीं, और सतारा की 'प्रति सरकार' इन सभी में सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी।
3. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद किया गया था, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश दमन के विरोध में 21 दिनों का ऐतिहासिक उपवास रखा था, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे लंबा उपवास माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) तथा निर्वाचन सुधारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य ऐसे चुनाव आयुक्त होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे, तथा चुनाव आयोग की यह बहु-सदस्यीय संस्था मूल संविधान (1950) से ही लगातार कार्यान्वित चली आ रही है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के पास लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को सख्ती से लागू करने की वैधानिक शक्ति संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के सुस्पष्ट प्रावधानों से प्राप्त होती है, और यह आचार संहिता चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे देश में कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है, तथा संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि उसका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial operation) होता है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, किंतु यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रतिकूल या असंगत होता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) संसद में निहित की गई हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी भी कर (Tax) को आरोपित करने की शक्ति भी संसद के पास ही सुरक्षित है जो संघ, राज्य या समवर्ती सूचियों में से किसी में भी स्पष्ट रूप से प्रगणित नहीं किया गया है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा इसके अतिरिक्त संविधान यह भी प्रावधान करता है कि संसद द्वारा किसी कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न किए जाने तक, संविधान के लागू होने के बाद शुरुआती पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का निरंतर उपयोग किया जाना जारी रहेगा।
2. 'राजभाषा अधिनियम, 1963' (Official Languages Act, 1963) के माध्यम से संसद ने पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी केंद्र सरकार के कामकाज और संसद में अंग्रेजी भाषा के निरंतर उपयोग को अनिश्चितकाल के लिए वैध बना दिया, तथा यह अधिनियम हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के बीच पत्राचार के लिए भी अंग्रेजी के प्रयोग को अनिवार्य करता है।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 कर दिया गया है, तथा इस अनुसूची में शामिल होने के कारण अंग्रेजी भाषा को भी इसमें एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है।
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