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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के सिद्धांत और भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-confidence Motion) पारित किए जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, भले ही वह नीतिगत निर्णय किसी एक विशिष्ट मंत्रालय या मंत्री से संबंधित क्यों न हो।
- 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ-साथ राज्य की मंत्रिपरिषद (राज्य मंत्रिमंडल) भी सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- 3. 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, यदि मंत्रिमंडल का कोई मंत्री किसी सरकारी निर्णय से असहमत है और वह सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करना चाहता है, तो उसे अपनी असहमति व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, बशर्ते वह त्यागपत्र न दे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 'सब एक के लिए और एक सब के लिए' (One for all, and all for one) के सिद्धांत पर कार्य करते हुए, यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है।
कथन 2 सही है: यद्यपि अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से केंद्र के संदर्भ में है, किंतु संविधान के अन्य प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 164(2)) के अंतर्गत राज्य की मंत्रिपरिषद भी सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो संसदीय प्रणाली की मूल भावना के अनुरूप है।
कथन 3 गलत है: 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत मंत्रिमंडल के भीतर होने वाली चर्चाएं और निर्णय गोपनीय होते हैं। यदि मंत्रिमंडल का कोई मंत्री किसी नीतिगत निर्णय से असहमत है, तो उसे या तो उस निर्णय का समर्थन करना होगा या फिर अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान 'सूफीवाद' (Sufism) और उसके विभिन्न सिलसिलों (Orders) तथा संबंधित शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में चिश्ती सिलसिला (Chishti Silsila) की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा अजमेर में की गई थी, और इस सिलसिले के संतों ने राज्य के संरक्षण, शाही उपाधियों और राजकीय अनुदानों को स्वीकार करने से सख्त परहेज किया तथा संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना (समां) को अपनी आध्यात्मिक साधना का प्रमुख अंग बनाया।
2. सुहरावर्दी सिलसिला (Suhrawardi Silsila) भारत में चिश्ती सिलसिले के समकालीन ही लोकप्रिय हुआ, परंतु इसके विपरीत सुहरावर्दी संतों ने राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखने के बजाय दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और अमीरों के साथ घनिष्ठ संबंध रखे, राजकीय पद स्वीकार किए तथा भव्य जीवनशैली अपनाते हुए खुले तौर पर दान और धन एकत्र किया।
3. नक्शबंदी सिलसिला (Naqshbandi Silsila) भारत में अन्य सिलसिलों की तुलना में अधिक उदारवादी और सहिष्णु माना जाता था, जिसके प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे, जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों (जैसे दीन-ए-इलाही और सुलह-कुल) का खुला समर्थन किया था और मुगल दरबार में उदारवादी ताकतों को मजबूत किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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धन का निष्कासन (Drain Theory) का सिद्धांत किसने दिया था?
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1857 के विद्रोह को 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' किसने कहा था?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की गई थी, जिसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने कड़ा विरोध किया और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता (Poorna Swaraj) के लक्ष्य पर जोर दिया।
2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नई सांविधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसके तहत केंद्र में उत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई थी, किंतु अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में इसने साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) की प्रणाली को स्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग की सभी मांगों को पूर्ण रूप से मान लिया था।
3. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के संशोधनों के रूप में अपने 'चौदह सूत्रीय प्रस्ताव' (Fourteen Points) प्रस्तुत किए, जिन्हें इस रिपोर्ट में पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 360' के अंतर्गत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) की उद्घोषणा, उसके अनुमोदन और उसके संवैधानिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 'विशेष बहुमत' (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है और इसे तब तक बार-बार छह-छह महीने पर पुनः अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस (Revoke) न ले लिया जाए।
3. वित्तीय आपातकाल के दौरान, संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी या किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है, और इसके लिए राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना भी अनिवार्य हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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