त्वरित लिंक्स
Civil services
1 views
भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और इसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत के लिए 'पूर्ण स्वराज्य' (Complete Independence) के लक्ष्य को तत्काल रूप से प्राप्त करने की मांग की गई थी और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) के विचार को सिरे से नकार दिया गया था।
- 2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नए संविधान के प्रारूप की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) की व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, किंतु मुसलमानों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण का कड़ा विरोध किया गया था।
- 3. नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की गई थी कि भारत के भावी संविधान में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्रदान किए जाएं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर 'औपनिवेशिक स्वराज्य' (Dominion Status) को भारत के भावी संविधान का आधार बनाने की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि वे 'पूर्ण स्वराज्य' (Complete Independence) से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे।
कथन 2 असत्य है: नेहरू रिपोर्ट में 'पृथक् निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) की व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि इसे सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाला माना गया था। इसके स्थान पर रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचक मंडलों (Joint Electorates) का समर्थन किया गया था, हालांकि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान जरूर किया गया था।
कथन 3 सत्य है: नेहरू रिपोर्ट भारतीय इतिहास में पहला ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास था जिसमें भावी संविधान में नागरिकों के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) को शामिल करने की स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई थी। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों को संस्तुत किया गया था।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services - अनुच्छेद 312) और 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC - अनुच्छेद 315 से 323) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को राज्य सभा द्वारा समर्थित एक विशेष संकल्प के माध्यम से, यदि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल हो सकती है) के सृजन करने की अनन्य शक्ति प्रदान की गई है।
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा संविधान यह प्रावधान करता है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हों।
3. संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा (राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर) की गई जांच के बाद उसे 'कदाचार' (Misbehaviour) के आधार पर हटाने की सिफारिश की जाती है, और ऐसी जांच के दौरान उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्रपति के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उदघोषणा करने वाले प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चितकाल तक प्रवृत्त रह सकता है बशर्ते इसे हर छह महीने में संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए।
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू होने की स्थिति में राज्य के विधानमंडल को निलंबित या विघटित किया जा सकता है, किंतु राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की संवैधानिक शक्तियों और अधिकारक्षेत्र को कम करने या उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
सुभाषचन्द्र बोस ने 'दिल्ली चलो' का नारा कहाँ दिया था?
→
भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन' (Nagpur Session) और 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर में हुए कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता सी. विजयराघवाचारी ने की थी, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर (Linguistic basis) करने का निर्णय लिया गया।
2. असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में सरकारी उपाधियों और मानद पदों का परित्याग किया गया, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं तथा खादी के प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जिसे रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 'निष्ठुर बर्बादी' (Cruel waste) बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की थी।
3. वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटी 'चौरी-चौरा' की हिंसक घटना के तुरंत पश्चात महात्मा गांधी ने बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई और आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की, जिस कारण से कम्युनिस्ट नेता एम. एन. रॉय और सुभाष चंद्र बोस सहित कई युवा नेताओं ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय चेतना का परिपक्व चरण बताया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' (Right to Constitutional Remedies) और जारी की जाने वाली विभिन्न रिटों (Writs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट—जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध शामिल हैं—जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, और यह अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है।
2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ 'कोशिश करना या प्रस्तुत करना' है, जिसे किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के विरुद्ध जारी किया जाता है, और यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।
3. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) और 'प्रतिषेध' (Prohibition) दोनों ही रिटें न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, जिसमें 'प्रतिषेध' एक उपचारात्मक (Curative) रिट है जो किसी निम्न न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए निर्णय पारित होने के पश्चात जारी की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.