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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति' और 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को केवल 'भारत के मुख्य न्यायमूर्ति' (CJI) से परामर्श करने का प्रावधान था, और वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि CJI के परामर्श का अर्थ 'कॉलेजियम की सहमति' है, जिसमें CJI और उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे।
  2. 2. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC Act, 2014) और उससे संबंधित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (चौथा न्यायाधीश मामला, 2015) में इस आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का उल्लंघन करता है।
  3. 3. संविधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु मानदंड 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, और उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है: वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि CJI के परामर्श का अर्थ अनिवार्य रूप से 'कॉलेजियम की सहमति' है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के **दो नहीं, बल्कि चार वरिष्ठतम न्यायाधीश** शामिल होंगे। (वर्तमान में कॉलेजियम में CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं)। कथन 2 सही है: वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम और NJAC अधिनियम के माध्यम से न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। वर्ष 2015 के 'चौथा न्यायाधीश मामले' (Fourth Judges Case) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत से इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हुए पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कथन 3 गलत है: भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए **किसी भी प्रकार की न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं** किया गया है। हाँ, अन्य योग्यताएं सही हैं जैसे वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।
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