त्वरित लिंक्स
Civil services
1 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 243G' और 'अनुच्छेद 243W' के अंतर्गत क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु 29 विषयों (Matters) की सूची सौंपी गई है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों की सूची का प्रावधान किया गया है।
- 2. इन सूचियों में उल्लिखित विषयों के संबंध में पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना राज्य के विधानमंडल के लिए अनिवार्य (Mandatory) संवैधानिक कर्तव्य है, न कि विवेकाधीन (Discretionary) शक्ति।
- 3. राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियमित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि इसके लिए प्रत्येक बार संसद की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों की कार्यक्षेत्र के लिए 29 विषयों का उल्लेख है, और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया है। कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 243G और 243W के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह विधि द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सके, किंतु यह पूरी तरह से राज्य विधानमंडल का विवेकाधिकार (Discretionary) है कि वह कितने और कौन से विषय उन्हें सौंपता है; यह उनके लिए कोई पूर्णतः कठोर अनिवार्य कर्तव्य नहीं बनाया गया है कि वे सभी विषय सौंपें ही। कथन 3 गलत है: राज्य का विधानमंडल पंचायतों और नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, टोल आदि लगाने और वसूलने का अधिकार दे सकता है, इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह राज्य सूची (List-II) का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है।
Related Questions
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश के सभी शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, जिसका लक्ष्य 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$ और $PM_{10}$) सांद्रता में 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य कर दिया गया है।
2. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापित 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) देश भर में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (Ambient Air Quality Standards) को निर्धारित करने और निगरानी करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत शीर्ष निकाय है।
3. 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (AQI) को भारत में कुल आठ प्रमुख प्रदूषकों - जैसे कि $PM_{2.5}$, $PM_{10}$, $NO_2$, $SO_2$, $CO$, $O_3$, $NH_3$, और सीसा (Pb) - के आधार पर एक एकल संख्या, रंग कोड और वर्णन के रूप में वायु की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए जारी किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में बड़े पैमाने पर सतत प्रवाह है, जो पृथ्वी के घूर्णन (Coriolis Force), प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), तापमान और लवणता में भिन्नता तथा महाद्वीपीय तटरेखाओं के आकार से प्रभावित होती हैं।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिऑलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जो ग्याइरस (Gyres) के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
3. ठंडी महासागरीय धाराएँ उन क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि करती हैं जहाँ से वे गुजरती हैं, क्योंकि ठंडा जल वाष्पीकरण को अत्यधिक बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में घने जंगलों और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना expedient (समीचीन) प्रतीत हो, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को ऐसी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को कोई परामर्श दिया जाता है, तो वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी (Binding) होता है, अर्थात् राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ता है।
3. संविधान-पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद (Covenant, Engagement) या अन्य इसी प्रकार की अन्य लिखतों से उत्पन्न विवादों के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य (Compulsory) किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
सहायक संधि (Subsidiary Alliance) को किसने लोकप्रिय बनाया?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और तीव्र निपटारा करना है।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक और विधिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है।
3. अधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) को समाप्त कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.