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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court) की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) का मूल प्रावधान सीधे तौर पर संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उल्लिखित था, जिसे बाद में न्यायिक फैसलों के माध्यम से संशोधित किया गया।
- 2. उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्थित ऐसा समावेदन प्रस्तुत किए जाने पर ही हटाया जा सकता है, जो 'कदाचार' (Misbehaviour) या 'असमर्थता' (Incapacity) के आधार पर विशेष बहुमत द्वारा पारित किया गया हो।
- 3. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण (Authority) के समक्ष वकालत करने या अपनी प्रैक्टिस जारी रखने पर पूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध (Total Constitutional Ban) है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के मामलों (First, Second, and Third Judges Cases) में दिए गए निर्णयों के माध्यम से विकसित किया गया था, न कि संविधान के मूल पाठ द्वारा।
कथन 2 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह आधार 'साबित कदाचार या असमर्थता' होता है।
कथन 3 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष pleading या practice करने पर प्रतिबंध है, लेकिन यह प्रतिबंध 'उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त' अन्य न्यायालयों पर लागू होता है; अर्थात् सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी उच्च न्यायालय (High Court) में या उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य जगहों पर वकालत नहीं कर सकते, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हालांकि, यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 124(7) स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई भी व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, वकालत या कार्य नहीं करेगा। अतः कथन 3 तकनीकी रूप से सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन व्यापक रूप से 'किसी भी न्यायालय' के संदर्भ में यह आंशिक सत्य है, किंतु मुख्य रूप से कथन 1 और 3 के गलत होने के कारण केवल कथन 2 ही सही है।
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत में प्रचलित 'इक्ता प्रणाली' (Iqta System) और इसके विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इक्ता प्रणाली एक प्रकार का प्राशासनिक और राजस्व असाइनमेंट था, जिसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापकों द्वारा शुरू किया गया था, किंतु इसका वास्तविक और सुव्यवस्थित संस्थागत विकास इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जिसने 'इक्तेदारों' या 'मुक्ति' को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया।
2. प्रारंभिक काल में इक्ता वंशानुगत नहीं थे, और 'मुक्ति' या 'वली' को अपने क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने तथा सैनिकों का रखरखाव करने का अधिकार था, किंतु उन्हें उस क्षेत्र की भूमि पर मालिकाना हक या स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था।
3. फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इक्ता प्रणाली को न केवल वंशानुगत बना दिया गया, बल्कि सैनिकों को मिलने वाले नकद वेतन के स्थान पर 'वजह' (लगान के रूप में वेतन आदेश) की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया, जिससे सल्तनत का केंद्रीय नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की शक्तियों, कार्यप्रणाली और इसकी विधिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम' के तहत की गई थी, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict judicial procedures) का पालन करने के लिए बाध्य है, जिससे इसके निर्णय दीवानी अदालतों के समकक्ष माने जाते हैं।
2. NGT को पर्यावरण से संबंधित बहु-विषयक मामलों का प्रभावी और तीव्र गति से निपटारा करने का जनादेश प्राप्त है, और यह अधिनियम के तहत यह अनिवार्य करता है कि अधिकरण के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी आवेदन या अपील को उसके फाइल किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाया जाना चाहिए।
3. NGT के आदेशों, निर्णयों या पुरस्कारों (Awards) के विरुद्ध सीधे अपील केवल देश के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में ही की जा सकती है, और इसके निर्णयों को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अप्रैल 2026 में जारी IMF की 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो लोक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु संदर्भित कर सकते हैं।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा लोक महत्व के किसी मामले या पूर्व-संविधान संधि (Pre-Constitution treaty) और समझौते के मामलों को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई सलाह या राय राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य उच्च न्यायालयों या निचले न्यायालयों के लिए एक पूर्वनिर्णय (Precedent) के रूप में बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT)' की स्थापना, उसकी अधिकारिता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र प्रवर्तन के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT को पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, और वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से बंधा हुआ नहीं है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस अधिकरण के आदेश के 90 दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) की अपीलिय अधिकारिता को पूरी तरह से अपवर्जित (Exclude) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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