भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, लेकिन मूल संविधान में निर्वाचन आयोग एक 'एक-सदस्यीय निकाय' (Single-member body) था। इसे पहली बार 1989 में बहु-सदस्यीय बनाया गया था। इसके अलावा, हालिया विधायी परिवर्तनों (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023) से पहले इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती थी, न कि सीधे संसद की किसी विशेष विधि के अधीन मूल संविधान में उल्लिखित थी। कथन 2 गलत है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। हालांकि, अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 'संस्तुति' (Recommendation) पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश अनिवार्य है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया ही नहीं जा सकता (राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्ति है बशर्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश हो)। मुख्य रूप से, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी कठोर प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर्याप्त होती है। कथन 3 गलत है: निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि **संसद द्वारा विधि बनाकर** निर्धारित की जाती हैं (अनुच्छेद 324(5))। साथ ही, वेतन और भत्ते भले ही संचित निधि पर भारित हों, किंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियों, स्वतंत्रता और सेवा शर्तों में कुछ अंतर (जैसे अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया की भिन्नता) और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में यह कथन पूरी तरह से सत्य नहीं है। अतः तीनों कथन असत्य हैं।